Nashik Onion News : कांदा पिकाने ‘कसमादे’ची ओळख सर्वदूर झाली आहे. नैसर्गिक परिस्थिती कशीही असली, तरी या भागातील शेतकरी कांद्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. यंदा ‘कसमादे’सह नांदगाव, चांदवडमध्ये अपुऱ्या पावसाने दुष्काळी परिस्थिती आहे.

विशेषत: उन्हाळ कांद्याच्या उत्पन्नात निम्म्याहून घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र, मिळत असलेला भाव व उपलब्ध पाण्याच्या भरवशावर सर्वत्र कांदा लागवडीची धूम आहे. आणखी पंधरा दिवस अशाच स्वरूपाची लागवड सुरु राहिल्यास गेल्यावर्षाएवढी कांदा लागवड होवू शकेल. (Onion planting in Kalwan satana malegaon deola as much as last year nashik news)

भविष्यात भावासंबंधी अनिश्‍चितता असली, तरी सध्या कांदा लागवडीने मजुरांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. ‘कसमादे’त मालेगाव, बागलाण व नांदगाव या तीन तालुक्यात सर्वाधिक कांदा लागवड करण्यात आली आहे. पावसाळी, लेट खरीप व उन्हाळ या तीनही हंगामात कांद्याचे उत्पादन घेतले जात आहे.

मालेगाव तालुक्यात आतापर्यंत ५७ हजार ३९० एकरांवर लागवड झाली आहे. बागलाण तालुक्यात ३८ हजार १२७ एकरांवर, तर नांदगाव तालुक्यात १७ हजार ७५५ एकरांवर लागवड करण्यात आली आहे. या तीनही तालुक्यात मिळून कांद्याच्या तीनही हंगामात जवळपास एक लाख १३ हजार २७२ एकरांवर लागवड करण्यात आली आहे. देवळा, कळवण व चांदवड या तीन तालुक्यांसह उर्वरित जिल्ह्यात लाखांहून अधिक एकर क्षेत्रावर लागवड झाली आहे. त्यात पावसाळी व लेट खरीपपेक्षा उन्हाळ कांदा लागवडीचे क्षेत्र अधिक आहे.

शेततळे आणि विहिरींचा भरवसा

‘कसमादे’सह नांदगाव, चांदवड परिसरात उन्हाळ कांदा एकावेळी लागवड केला जात आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतही मजूर टंचाई भासत आहे. बागलाण व कळवण तालुक्यातील आदिवासी भागातील मजुरांना खास वाहनातून ने-आण केली जात आहे. उन्हाळ कांदा लागवडीचे निश्‍चित क्षेत्र १५ जानेवारीपर्यंत समजू शकेल.

कृषी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार गेल्यावर्षाएवढी लागवड होण्याची शक्यता आहे. शेततळे व विहिरीच्या पाण्याच्या भरवशावर लागवड केली जात आहे. चणकापूर, हरणबारी, पूनंद या धरणांच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आवर्तनाचा फायदा होईल.

निर्यातबंदी मागे घेणे धूसर

केंद्र सरकारने ८ डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदी केल्यापासून भाव घसरले आहेत. ३० ते ४० टक्क्यांनी भाव कमी झाले आहेत. भाव आणखी कमी होण्याच्या भीतीने शेतकरी पावसाळी लाल कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत. लागवडीमुळे कांद्याचे उत्पन्न वाढणार आहे. भविष्यात भाव मिळेल की नाही याबाबत शाश्‍वती नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. आगामी काळात लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने निर्यातबंदी मागे घेतली जाण्याची शक्यता धूसर असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

"केंद्र सरकार आगामी एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून शहरी भागातील मतदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी देत आहे. अचानक नोटा बंदीसारखी कांदा निर्यातबंदी करण्यात आली. निर्यातबंदीवर आवाज उठविणाऱ्या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यावरुन केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी असल्याचे सिद्ध होते. लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवून केंद्र सरकारला कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्यास भाग पाडावे. निर्यातबंदी उठली, तर भविष्यात कांद्याला भाव राहतील.'' - कुबेर जाधव, समन्वयक (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)