Nashik Onion Crisis: केंद्र सरकारने स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी कांदा उत्पादकांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करीत ३१ मार्च २०२४ पर्यत कांदा निर्यातबंदीची घोषणा केली. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने केलेल्या या घोषणेनंतर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.

कांदा उत्पादकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करीत केंद्र सरकारचा निषेध केला. कांद्याचा उत्पादन खर्च निघेल, एवढा भाव जेमतेम मिळत असताना निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादकांची उरलीसुरली आशाही मावळली आहे. (Onion prices collapsed due to decision to ban exports nashik news)

निर्यातबंदीच्या घोषणेनंतर कांद्याच्या दरातही मोठी घसरण झाली असून, भाव किमान पाचशे ते अकराशेने कोसळले आहेत. व्यापाऱ्यांनी शनिवार (ता. ९)पासूनच कांदा लिलाव बंदचे हत्यार उपसल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.

निर्यातबंदीनंतर नाशिक जिल्ह्यात पिंपळगाव बसवंत, मनमाड, उमराणे, लासलगाव येथे सुरू असलेले कांदा लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पाडत निषेध केला. झोडगे, सिन्नर, चांदवड येथे शेतकऱ्यांनी ‘रास्ता रोको’ केला. चांदवड येथे आंदोलक शेतकऱ्यांवर सौम्य लाठीमार करण्यात आल्याने संतापात भरच पडली.

केंद्राच्या निर्णयाबद्दल कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला असून, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या निर्णयाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांना फटका बसणार असून, केंद्राने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे.

कांदा निर्यातबंदीबाबत ‘डीजीएफटी’ने परिपत्रक काढले आहे. देशात कांद्याचे दर प्रतिकिलो ६० रुपये आहेत. केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले होते. हा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू राहणार होता.

यानंतर स्थानिक बाजारपेठांमधील कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी २८ ऑक्टोबरला निर्यातमूल्य ८०० डॉलर प्रतिटन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ३१ डिसेंबरपर्यंत एमईपी ८०० डॉलर प्रतिटन ठेवण्यात आले होते. मात्र, ८ डिसेंबरलाच पुन्हा केंद्राने नोटिफिकेशन काढून कांदा निर्यातबंदी लादली आहे.

पावसाने गेल्या हंगामात पाठ फिरविल्याने तसेच कांद्याच्या काढणीवेळीच अवकाळीचा फटका बसल्याने कांदा आवक घटली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान या बेमोसमी पावसाने झाले होते. केंद्राने यावर दिलासा देण्याऐवजी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

निर्यातबंदीनंतर कांद्याचे लिलाव बंद पडल्याने बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. लिलाव बंद पडल्याचे समजताच लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे, संचालक ललित दरेकर, बाळासाहेब दराडे, प्रवीण कदम यांनी धाव घेत लिलाव सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा केली.

तथापि, व्यापारी वर्गाने जिल्हा असोसिएशनच्या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो आम्हास लागू राहील, तोपर्यंत लिलाव सुरू न करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे लिलाव सुरू न झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा चौफुलीवर वळवून ‘रास्ता रोको’ करून राग व्यक्त केला.

"निर्यातबंदीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेती उद्ध्वस्त झाली. कांद्याचेही मोठे नुकसान झाले. अशा अस्मानी संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी शेतकऱ्यांवर घाव घालण्याचे काम केंद्राने केले आहे." - निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी, वाहेगाव साळ

"काही वर्षांपासून केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीत मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करीत आहे. मागे निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले, त्यानंतरही कांद्याच्या निर्यातीबाबत अनेक चुकीची धोरणे घेतली. आता बंदीचे शस्त्र उपसून शेतकऱ्यांना संपविण्याचा घाट घातला आहे." - सचिन होळकर, कृषितज्ज्ञ, लासलगाव

"कांद्याचे दर आता जरी वाढलेले दिसत असले, तरी सुरवातीला एक हजार रुपये दराने कांदा विक्री झालेला होता. शासनाने दर वाढीसाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत, त्यामुळे आता मिळत असलेल्या भावातून मागे झालेला तोटा भरून निघत आहे. त्यात निर्यातबंदी करून पुन्हा शेतकरी वर्गाला आर्थिक संकटात लोटले आहे." - ललित दरेकर, संचालक, लासलगाव बाजार समिती