पिंपळगाव बसवंत (जि.नाशिक) : कांद्याला निर्यातबंदीच्या जोखडात बांधल्याची जखम ओली असताना परदेशातून कांदा आयातीसाठी शून्य आयात शुल्काचा निर्णय घेऊन केंद्र शासनाने घेत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. मात्र परदेशातून आयात होणारा कांदा अत्यल्प असल्याने मागणीची पोकळी भरून निघणार नसल्याने दरातील तेजी रोखणे शक्य नसल्याने केंद्राची आयात शुल्कात सवलत निर्णय फुसका बार ठरणार आहे. 

कांद्याच्या दरात तेजी कायम 

मागणी व पुरवठ्याचा समतोल बिघडल्याने दोन महिन्यांच्या तुलनेत कांद्याचे दर ४८ टक्क्यांनी वाढले. वाढलेल्या दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कांदा आयातीचे धोरण स्वीकारले आहे. धोरणानुसार इराकचा कांदा भारतात दाखल होत आहे. मात्र भारतात दिवसाला ३० हजार टन कांदा लागतो. तर आयात होणारा कांदा कमी असल्याने दराची तेजी भारतात कायम राहणार आहे. 
कधी दुष्काळ, कधी नापिकी, तर कधी शेतीमालाला भाव नाही, अशा चक्रात कांदा उत्पादक शेतकरी अडकले आहेत. यंदा मार्चपर्यंत एक हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या आत कांदा विकला गेला असताना हस्तक्षेप न करणाऱ्या केंद्र शासनाने दरात तेजी येताच निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले. पाठोपाठ आता परदेशात येणाऱ्या कांद्याला आयात शुल्काला पूर्ण सवलत देऊन दरवाढ रोखण्याचा आतातायीपणाचा निर्णय घेतला. 

हेही वाचा >  मध्यरात्रीस खेळ चाले! गायींना भुलीचे औषध देऊन तस्करी; महागड्या गाड्यांचा वापर 

आयात शुल्कात सवलत ठरणार फुसका बार 
मार्चमध्ये साठविलेल्या कांद्याची प्रतवारी घसरली असून, ३० टक्के शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांचे हे नुकसान दुर्लक्षित करून दरवाढीची हाकाटी पिटली जात आहे. आयात शुल्कमाफीच्या निर्णयाचा परिणाम होऊन दोन दिवसांपासून बाजारभावात एक हजार रुपये प्रतिक्विंटलची घसरण झाली. मात्र आयातीचा फारसा परिणाम दरात होणार नाही. 

हेही वाचा >  क्रूर नियती! नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी देवीभक्ताचा दुर्देवी अंत; कुटुंबियांचा आक्रोश

सरकारचे धोरण ठरणार फुसका बार 
सन २०१७ व २०१९ मध्येही वाढलेल्या कांद्याचे दर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र शासनाने पाकिस्तान, इजिप्त, अफगाणिस्तान व तुर्की येथून कांदा आयात केला होता. उग्र वास, बेचव यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत त्या कांद्याला पसंती मिळाली नाही. त्या वेळीही आयातीच्या धोरणाचा किंचितही परिणाम देशांतर्गत कांद्याच्या दरावर झाला नव्हता. आता निर्यात शुल्कात सवलत देऊन व्यापाऱ्यांसाठी परदेशातून कांदा खरेदीला प्रोत्साहन दिले आहे. 

कांदा संवेदनशील पीक आहे. मागणी व पुरवठ्यात पोकळी निर्माण झाल्याने दरवाढी रोखणे अशक्य आहे. निर्यातबंदी केली, तरी दरवाढ कायम राहिली. आता आयात शुल्क माफ करून कोणताचा परिणाम संभवत नाही. - नानासाहेब पाटील (संचालक, नाफेड) 

कांद्याचे धोरण अचानक बदलले जाते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर मोठा दबाव येतो. त्यातून दर कोसळतात. नवीन कांदा मुबलक प्रमाणात बाजारात आल्याशिवाय दर नियंत्रणात येणार नाही. -अतुल शाह (कांदा व्यापारी) 

चार महिन्यांपूर्वी मातीमोल कांदा शेतकऱ्यांना विकावा लागला. त्या वेळी टाहो फोडूनही शेतकऱ्यांचे कोणी ऐकले नाही. आता शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू लागले, तर निर्यातबंदी, आयातीचे धोरण राबवून केंद्र शासन शेतकरीविरोधी असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. 
- संदीप जगताप (प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) 
 

संपादन - ज्योती देवरे