NAFED : बाजार समित्यांमध्ये कांद्यास मिळत असलेल्या अत्यल्प भावाबद्दल शेतकरी नाखूष असताना शासनाने दाखवलेले नाफेडचे गाजर कितपत पचनी पडेल, याबाबत शेतकरी प्रतिनिधी साशंक आहेत.

कांद्याला अपेक्षित भाव मिळावा, यासाठी नुकतीच शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांच्या शासन आणि नाफेडबद्दलच्या भावना तीव्र आहेत. त्यासाठी गावागावांमध्ये पुढाऱ्यांना प्रवेशबंदीचे ठराव केले जात आहेत.

सोशल मीडियावरही याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. (Onion procurement done through market committee NAFED should take farmers representatives into confidence implement procurement process nashik)

२ जूनपासून नाफेड कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढतील, अशी भाबडी आशा कांदा उत्पादक शेतकरी बाळगून आहेत. परंतु नाफेड कांदा खरेदी करताना कोणते निकष लावते, भावाबाबत काय हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी बाजार समितीमधून व्हावी, नाफेडने कांद्याचा भाव जाहीर करावा, कांद्याला हमीभाव मिळावा, नाफेडची कांदा खरेदी पारदर्शक व्हावी, प्रोड्युसर कंपन्यांनी प्रत्यक्ष लिलावात सहभाग घ्यावा, नाफेडची गुदामे तपासली जावीत,

असे अनेक प्रश्न आणि मागण्या शेतकरीवर्गाकडून होत आहेत. नाफेडने शेतकऱ्यांच्या व शेतकरी प्रतिनिधींना विश्वासात घेत कांदा खरेदीप्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

"नाफेड काही प्रमाणात खुल्या बाजारात उतरून कांदा खरेदी करत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. नाफेडने बाजार समित्यांमध्ये येऊन लिलावात भाग घेऊन बोली लावल्यास स्पर्धा निर्माण होईल. पर्यायाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे नक्कीच जास्त मिळतील. नाफेडमार्फत जास्तीत जास्त कांदा खरेदी करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून द्यावा."

- कुबेर जाधव, संपर्कप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना व सल्लागार शेतकरी संघर्ष समिती

"कांदा, टोमॅटो आणि इतर शेतमालांची अवस्था बघता शासन शेतकऱ्यांबाबत उदासीन आहे. आज नाफेडच्या कांदा खरेदीचे आमिष शेतकऱ्यांना दाखविले जातेय, पण मुळात नाफेड ही शेतकऱ्यांना लुबाडणारी यंत्रणा आहे. नाफेड जर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला दोन हजार ५०० पेक्षा जास्त भाव देणार असेल तर गाजावाजा करा. लाल कांद्याच्या जाहीर झालेल्या कांदा अनुदानाचे काय झाले, याचे उत्तर कोण देणार आहे."- यशवंत गोसावी, अध्यक्ष- शेतकरी संघर्ष समिती

"नाफेड कांदा खरेदीचे प्रारंभाच्या बातम्या येत आहेत. पण भाव कोणीही डिक्लेअर करत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. यामध्ये काहीतरी मोठे गौडबंगाल आहे. संबंधित पणन अधिकारी किंवा नाफेडच्या संचालकाने हा भाव जाहीर करावा. ग्रेडर हा शासनाचा प्रतिनिधी असावा. नाफेडकडून कांदा रिजेक्ट झाल्यास शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी संबंधित विभागाने व्यवस्था करावी." - कृष्णा जाधव, कार्याध्यक्ष- शेतकरी संघर्ष समिती