नाशिक : सिक्कीमला सेंद्रिय शेतमाल उत्पादनाचा बहुमान मिळाला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राला रासायनिक औषधांच्या उर्वरित अंश (रेस्युड्यू फ्री) मुक्तचा लौकिक मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. निर्यातीप्रमाणेच देशांतर्गत ग्राहकांना दर्जेदार फळे-भाजीपाला उपलब्ध व्हावा म्हणून यंदा राज्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांचे क्षेत्र ऑनलाइन नोंदणीचे उद्दिष्ट्य कृषी विभागाने निश्‍चित केले आहे. 

कृषी विभागाचे यंत्रणेला उद्दिष्ट्य

यापूर्वी ऑनलाइन नोंदणीची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर सोपवण्यात आली होती. मात्र यंदा आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी उद्दिष्ट्य देण्यात आले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घ्यावेत, असे कृषी विभागाला अभिप्रेत आहे. द्राक्षांमध्ये २००४-०५ मध्ये रेस्युड्यू आढळले होते. त्यामुळे निर्यातीचा प्रश्‍न तयार झाल्यावर ॲपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली रेस्युड्यू फ्री उत्पादनाची हमी देण्यासाठी ग्रेपनेट ही ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली विकसित करण्यात आली. ऑनलाइन ‘ट्रेसीब्लिटी’मधून गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाची हमी मिळाल्याने युरोपियन देशांमध्ये निर्यात वाढली. कीडरोगाचे नियंत्रण करून निर्यातक्षम उत्पादन मिळण्यासाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शनाची व्यवस्था झाली. त्यामुळे रशिया, मलेशिया, चीन, हाँगकाँगमधून रेस्युड्यू फ्री उत्पादनाचा आग्रह वाढला. 

बागेच्या ऑनलाइन नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

पुढे डाळिंबासाठी अनार नेट, आंब्यासाठी मँगो नेट, भाजीपाल्यासाठी व्हेज नेट या प्रणालीचा विकास झाला. यंदा संत्रा, मोसंबी, लिंबूसाठी सीट्रस नेट प्रणालीचा उपयोग सुरू झाला आहे. बागेच्या ऑनलाइन नोंदणीचे प्रमाणपत्र दिले जाते. ‘फार्मर कनेक्ट’ या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून घरी बसून शेतकरी ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतात. पुढच्या टप्प्यात नोंदणी प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना घरबसल्या ‘डाउनलोड’ करता येईल, अशी व्यवस्था केली जाणार आहे, अशी माहिती पुण्याच्या कृषी आयुक्तालयातील निर्यातक्षम उत्पादनाचे सल्लागार गोविंद हांडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

राज्यात ४४ हजार बागांची नोंदणी
 
गेल्या वर्षी राज्यात पावसाने दाणादाण उडवली होती. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणीला विलंब झाला. गेल्या वर्षी ४५ हजार शेतकऱ्यांनी निर्यातीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली. यंदा आतापर्यंत ४४ हजार बागांची नोंदणी झाली आहे. देशातील ६३ हजार ३७४ या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मुळातच, निर्यातीच्या अनुषंगाने फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन होणाऱ्या १० ते १२ जिल्ह्यांवर ऑनलाइन पद्धतीच्या नोंदणीसाठी कृषी विभागाने लक्ष केंद्रित केले होते. केंद्राने कृषी निर्यात धोरण स्वीकारल्याने यंदापासून राज्यात सर्वत्र ही योजना लागू करण्यात आली आहे. निर्यातीसाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीचा ११ राज्यात उपयोग होत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, केरळ, तेलंगणा, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगालचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात मात्र ‘ट्रेसीब्लिटी’चे कामकाज महाराष्ट्रात ७० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत चालते. शेतकऱ्यांच्या निर्यातक्षम उत्पादनाची ओळख करून देत असताना रेस्युड्यू फ्री क्लष्टरसाठी पीकनिहाय प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 

ऑनलाइन क्षेत्र नोंदणीची स्थिती 
(आकडे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दर्शवतात) 

पीक देश महाराष्ट्र 
द्राक्षे ३३ हजार ६७५ ३३ हजार ४५१ 
आंबा २४ हजार ५१७ आठ हजार 
डाळिंब एक हजार ४४१ एक हजार २७१ 
भाजीपाला दोन हजार ४४२ एक हजार १०० 
सीट्रस १६९ १६९ 

हेही वाचा > मध्यरात्रीस खेळ चाले! गायींना भुलीचे औषध देऊन तस्करी; महागड्या गाड्यांचा वापर 

राज्यातील २३ फळपिकांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. भविष्यात अशा फळपिकांच्या ब्रँडिंग, पॅकिंग आणि मार्केटिंगसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच आता ‘बनाना नेट’ या निर्यातक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण केळीच्या उत्पादनाच्या हमीसाठीच्या प्रणालीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. - गोविंद हांडे, कृषी विभागाचे निर्यातक्षम उत्पादन सल्लागार  

हेही वाचा > क्रूर नियती! नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी देवीभक्ताचा दुर्देवी अंत; कुटुंबियांचा आक्रोश