Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीचा आतापर्यंत मंजूर निधीच्या ३२.१५ टक्केच खर्च झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. ८) दुपारी बाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक होणार आहे. (Only 32 percent of cost of district planning nashik news)

जिल्हा नियोजन समितीने केलेल्या आराखड्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६८० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ३१३ कोटी रुपये, तर अनुसूचित जाती घटक योजनेतून १०० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेतून मंजूर निधीपैकी आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४७६ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने या निधीतून जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना ३०४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

त्यातील जिल्हा परिषदेला १६० कोटी रुपये वितरित केले आहेत, तर प्रादेशिक कार्यान्वयीन यंत्रणांना केवळ १४४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. यापैकी २९८ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. एकूण आराखड्याच्या तुलनेत केवळ ३२.१५ टक्केच खर्च केला आहे.

जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत असली, तरी इतर प्रादेशिक कार्यन्वयीन यंत्रणेला वर्षभराचीच मुदत असते. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक साधारणपणे नोव्हेंबरपर्यंत होत असते. या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे पालकमंत्री सोमवारी नियोजन समितीची बैठक घेणार आहेत.