नाशिक : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाचा खर्च एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 33 टक्केच्या मर्यादित ठेवावा लागणार आहे. दोन हजार 921 कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे. आस्थापना विषयक वेतन, कार्यालयीन बाबी, साधनसामग्री, आहार-शैक्षणिक दायित्व अशा आवश्‍यक खर्चासाठी तीन हजार 923 कोटींची आवश्‍यकता असते. म्हणजेच, या विभागाला यंदा इतक्या कोटींचा निधी कमी मिळणार आहे. 

वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत निर्णय

आदिवासी विकास विभागातर्फे शिक्षणावर 71 टक्के खर्च केला जातो. मात्र सद्यःस्थितीत निधीतील कपातीमुळे या विभागाने काटकसरीचे धोरण स्वीकारले आहे. वित्त विभागाने 4 मे 2020 च्या निर्णयाद्वारे 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये सर्व विभागांनी सर्व चालू योजनांचा आढावा घेऊन जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत अथवा रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या निश्‍चित करावयाच्या होत्या. तसेच कार्यक्रमांतर्गत योजनांवरील एकूण खर्च एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 33 टक्केच्या मर्यादित ठेवण्यात यावे, असे सूचविले आहे. 

हेही वाचा > मरणानंतरही मिळेना मोक्ष... हजारो अस्थीकलश झाडालाच लटकलेल्या अवस्थेत ..कारण वाचून व्हाल थक्क 

निधी उपलब्धतेची स्थिती 

- 2020-21 मध्ये उपलब्ध नियतव्य --- आठ हजार 853 कोटी 
- विभागाच्या आस्थापनाविषयक व कार्यालयीन बाबींसाठी निधी --- एक हजार 906 कोटी 
- बांधील खर्च --- दोन हजार 17 कोटी 
(दोन्ही बाबींसाठी एकूण --- तीन हजार 924 कोटी आवश्‍यक) 
- पेसा ग्रामपंचायतींना थेट अनुदान --- दोन हजार 464 कोटी 
- जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनासाठी --- एक हजार 971 कोटी 
- राज्यस्तर योजनांसाठी --- दोन हजार 711 कोटी 
एकूण --- चार हजार 929 कोटी  

हेही वाचा > "पैसे नाही दिले..तर अंगावर थुंकून कोरोनाबाधित करेन..."अजब धमकीने त्याच्या पायाखालची सरकली जमीन!