नाशिक : केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार वादाला तडका मिळाला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीचे आदेश पणन संचालकांनी राज्यातील बाजार समित्यांना दिले होते. त्यानुसार बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर झालेल्या व्यवहारांवर शेतकरी, व्यापारी आणि अन्य घटकांकडून बाजार शुल्क व उपकर आकारता येणार नव्हता. या आदेशाला सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासंबंधाने पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबरला सकाळी साडेअकराला मंत्रालयात होईल. 

पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबरला 

माजी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पणन संचालकांविरुद्ध अपील दाखल केले होते. त्याअनुषंगाने बुधवारी (ता. ३०) झालेल्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. व्यापारी, अडते, हमाल, मापारी या घटकांना बाजार समित्या परवाना देतात. त्या माध्यमातून बाजार समित्यांमध्ये कोट्यवधींची उलाढाल होते. अशा पद्धतीने वैधानिक मार्गाने स्थापन झालेल्या बाजार समित्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता बाजार शुल्क आणि उपकर आकारला जाऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कायद्याने स्थापन झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे, बाजार समितीच्या बाजार व्यवस्थेत गोंधळ निर्माण झाला आहे. शिवाय शेतकरी, व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापारी, कंत्राटी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा घटकांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र त्यासंबंधाने म्हणणे मांडण्याची संधी बाजार समित्यांना देण्यात आली नाही. म्हणून आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि पुढील सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती श्री. शिंदे यांनी अपिलाद्वारे केली होती. 

हेही वाचा > पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून अवैधरित्या वाहतूक; औरंगाबाद-अहवा महामार्गावरील धक्कादायक प्रकार

वैधानिक कवच अधोरेखित 

शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून त्यांचे वैधानिक कवच नाहीसे होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच पणन संचालकांच्या २४ जून २०२० आणि १० ऑगस्ट २०२० च्या पत्रांना स्थगिती मिळावी, असा मुद्दा श्री. शिंदे यांनी अपिलात नमूद केला होता. याचसंबंधाने आता पणन संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे.  

हेही वाचा > माजी सरपंचाच्या पुतण्याचा खून; नदीपलीकडे मृतदेह सापडल्याने परिसरात खळबळ

संपादन - किशोरी वाघ