नाशिक / मालेगाव : कोरोना विषाणुमुळे शहरातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात बाधीत झाले आहेत,या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असल्याने त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी विविध अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा अधिग्रहित करून उपाययोजना युध्दपातळीवर राबविण्यात येत आहेत, परंतु  सेवा अधिग्रहीत करूनही गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर आता गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरचे प्रमुख डॉ.पंकज आशिया यांनी दिले आहेत.

तरी अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता गुन्हे दाखल

राज्य शासनाने कोरोना विषाणुचा (कोविड-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897,  13 मार्च 2020 पासून लागु करुन खंड 2,3 व 4 मधील तरतुदीची अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्या अनुषंगाने याकामी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. पैकी काही अधिकारी व कर्मचारी अजून हजर झाल्याचे दिसून येत नाही. तरी अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश डॉ.पंकज आशिया यांनी पारित केले आहेत.

हेही वाचा > ह्रदय पिळवटून टाकणाऱ्या 'त्या' फोटोमागचे सत्य समजले.. तर तुमच्याही डोळ्यात येईल पाणी

गुन्हा दाखल करुन अहवाल सादर करा

शासनाच्या भुमिअभिलेख विभागातील उपअधिक्षक, शिरस्तेदार, परिक्षण भुमापन यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  त्यांची शहरातील विविध अधिग्रहीत केलेल्या रुग्णालयांमध्ये समन्वय व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ते नेमणुकीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यामुळे मुनुष्यबळाचे व इतर सुविधांचे संनियंत्रण करतांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आता आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 56 व साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897 तसेच भा.द.वि. 1860 मधील कलम 188 नुसार अधिग्रहीत केलेल्या गैरहजर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करुन अहवाल सादर करण्याबाबतही या आदेशात नमूद केले आहे.

हेही वाचा > मालेगावकरांनो..आकडा वाढत असला तरी दिलासादायक 'घटना'ही घडताहेत बरं का!