नामपूर (जि. नाशिक)  :  दरहाने ( ता. बागलाण ) व सटाणा येथील ब्लॉसम इंटरनॅशनल स्कुलच्या मनमानी प्रशासनाविरोधात पालकांनी पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देऊन आपली कैफियत मांडली. खासगी शाळांनी कोरोनाच्या प्रादुर्भाव काळात शैक्षणिक फी वसुलीची सक्ती करू नये, असे शासनाचे आदेश असतानाही शाळेची फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. 

गेल्या वर्षभरापासून शहरापासून थेट ग्रामीण भागापर्यंत कोरोनाचे लोण पसरल्यामुळे कृषी, व्यापार क्षेत्रातील नागरिकांना कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका बसला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात शासनाच्या विविध आदेशानुसार व शिक्षण विभागाच्या विविध परिपत्रकानुसार पालक व विद्यार्थी हित जोपासण्यास अग्रक्रम दिला आहे. परंतु ब्लॉसम शालेय प्रशासन शिक्षणविभागाच्या परिपत्रकानुसार पालक व विद्यार्थी हिताच्या तरतुदीना केराची टोपली दाखवून विदयार्थीचे मानसिक व पालकांचे आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप पालकांनी निवेदनात केला आहे. 

२०२०-२१ च्या शैक्षणिक सत्रात शाळा बंद असतांनाही शिक्षकांना १०० टक्के पगार मिळावा या मानवतावादी दृष्टिकोनातून पालकांनी शाळेची ७५% फी भरलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने ब्लॉसम शाळेतील शैक्षणिक फी मध्ये ५०% सुट मिळावी, अशी पालकांची मागणी  आहे. ब्लॉसम शाळा प्रशासन व व्यवस्थापन फी वसूलीसाठी मनमानी कारभार करीत आहे. बेकायदेशीर, अन्यायकारक फी वसुलीच्या नावाखाली मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेऊ नये, अशी अपेक्षा पालकांनी निवेदनात नमूद केली आहे. निवेदनावर गणेश खरोटे, वैभव बोरसे, राजेंद्र बागड, धर्मराज गोसावी, सुनील वाघ, योगेश पवार, कुशल भांगडीया, समाधान सूर्यवंशी, सचिन पाटील, योगेश गावीत, जे डी गावीत, काशीनाथ बागुल, भरत येवला, योगेश दशपुते, मनोज पाटील, कैलास चौरे, शरद कोकणे, भूषण तवरेज, प्रवीण सूर्यवंशी, ज्ञानेश्वर देवरे, हेमकांत सोनवणे, प्रमोद कापडणीस, महेंद्र खैरनार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

हेही वाचा - ह्रदयद्रावक; वडिलांसह दोन्ही लेकांची अंत्ययात्रा, एकाच वेळी ३ कर्त्या पुरुषांच्या जाण्याने कुटुंबावर शोककळा

सीबीएससी शिक्षण देणारी ब्लॉसम इंटरनॅशनल स्कुल जिल्ह्यातील आदर्श शाळा आहे. विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ ऑनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. पालकांना पहिल्या सत्रात २५ टक्के सूट दिली आहे. दुसऱ्या सत्रात ५० सूट देण्याची पालकांची मागणी अव्यवहार्य आहे. शाळांची फी माफ न करता टप्पे करून द्यावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. नोकरदार पालक, व्यापारी फी  भरण्यास असमर्थता दर्शवतात.  शिक्षण हक्क कायद्याचा गैरवापर करून काही पालक शाळेबाबत दिशाभूल करत आहे. सदर कायद्यातील काही सुधारणांबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे. 
- बाबाजी पाटील, अध्यक्ष ब्लॉसम इंटरनॅशनल स्कूल, सटाणा

हेही वाचा - लग्नाच्या तयारीला लागलेल्या वधू-वरांचा हिरमोड! विसंगत आदेशामुळे 'वेडिंग इंडस्ट्री'त गोंधळ