नाशिक : असंख्य प्रकारच्या सुलतानी आणि अस्मानी संकटांचा सामना करतच फाटकी बंडी घालून काळ्या मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रेशीम कोशाच्या शेतीचा पर्याय निवडत किमान धनवान नाही. मात्र कौटुंबिक गरजा पूर्ण होतील एवढ्या उत्पन्नाचा मार्ग शोधल्याचे चित्र नाशिक जिल्ह्यात दिसत आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे रेशीम संचालनालय वेगवेगळ्या प्रकारच्या मदतीसाठी सरसावले आहे. 

दोन ठिकाणी शासकीय बाजारपेठ उपलब्ध

रेशीम संचालनालयाने गेल्या तीन वर्षांत महारेशीम नावनोंदणी अभियान राबवीत राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांना मातीतून मोती उत्पादनाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. अभियानात नोंद करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीचे संपूर्ण प्रशिक्षण, तांत्रिक माहिती तसेच इतर सर्वप्रकारचे मार्गदर्शन केले जाते. तुती लागवडीपासून सुरू होणाऱ्या या उद्योगातील उत्पादित मालास अर्थात रेशीम कोशासाठी जालना आणि बारामती अशा दोन ठिकाणी शासकीय बाजारपेठ उपलब्ध आहे. उत्पादित मालाला कमीत कमी 250, तर जास्तीत जास्त 550 रुपये प्रतिकिलो असा दर मिळतो. एका एकरात सरासरी 200 किलो उत्पादन एका वेळी निघत असून, वर्षातून पाच वेळा याप्रमाणे एक हजार किलो कोशांचे उत्पादन निघून त्यास सरासरी तीनशे रुपयांचा दर मिळाला तरी शेतकऱ्याला वर्षाला तीन लाख रुपये उत्पन्न मिळत असल्याचे चित्र आहे. 

अडीच टन कोशांची विक्री 

गेल्या दोन महिन्यांपासून कोरोना आणि लॉकडाउन असूनही नाशिक विभागाने एप्रिल आणि मे महिन्यात अडीच टन कोशांची विक्री करत लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे. वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने तसेच बाजारही चांगला नसल्याने या वेळी प्रथमच दोनशे रुपये किलोपर्यंत भाव उतरले. तरीही शेतकऱ्यांना कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यापुरते उत्पन्न मिळाले आहे. 

अशी आहे अनुदान योजना 

एका गावातील किमान दहा शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी एक एकर याप्रमाणे दहा एकरांचा एक गट बनवून रेशीम शेती उद्योग सुरू केल्यास ग्रामपंचायतीमार्फत मनरेगांतर्गत प्रत्येकी एक एकरासाठी तीन वर्षांत सुमारे तीन लाख 23 हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून प्रत्येक शेतकऱ्याला उपलब्ध केले जाते. यामध्ये मजुरी, साहित्य, कीटक संगोपन गृह उभारणी, अंडीपुंज, अशा सर्व प्रकारच्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. त्याचबरोबर वेळोवेळी आवश्‍यक असलेले सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन प्रोत्साहित केले जाते. यामुळे नाशिकच्या येवला, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबक, इगतपुरी, सिन्नर आणि नाशिक या तालुक्‍यांसह विभागात सुमारे तेराशेवर शेतकऱ्यांनी नोंदणी करत या उद्योगाला सुरवात केली आहे. 

राज्यातील रेशीम उद्योगाचे चित्र 

सहभाग : 15 हजार 840 शेतकरी 
क्षेत्र : 17 हजार एकर 
उत्पादन : 26 टन रेशीम कोश 
उलाढाल : 98 कोटी 
उत्पन्न : खर्च वजा जाता महिन्याला किमान 20 ते 25 हजार (प्रतिशेतकरी) 
अन्य व्यवसाय : कोशापासून धागानिर्मिती, रंगप्रक्रिया, अंडीपुंज उबवणगृह 

हेही वाचा > 'मी नाही, माझ्यातल्या खेळाडूने केले कोरोनाला क्लिन बोल्ड!'

गेल्या 16 वर्षांपासून माझ्या दोन एकर क्षेत्रावर रेशीम शेतीउद्योग करीत आहे. कमी खर्चात चालणारा आणि भरपूर उत्पन्न देणारा हा व्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी खूपच उपयुक्त आहे. - संतोष भोर, दाढेगाव (ता. नाशिक) 

रेशीम शेतीतून पैशांसोबतच मानसन्मान आणि सुख-समाधान मिळते. सकाळी दोन तास आणि सायंकाळी दोन तास दिले तरी पुरेसे आहेत. माझ्या पावणेदोन एकरवर गेल्या तीन वर्षांपासून ही शेती करतो आहे. खूप चांगला अनुभव आहे. - सखाहरी जाधव, कृष्णनगर (ता. इगतपुरी) 

2016 मध्ये दाढेगाव परिसरात रेशीम धागानिर्मितीचा प्रकल्प उभारला असून, उत्तर महाराष्ट्रसह जव्हार, पालघरमधील सुमारे साडेतीन हजार शेतकऱ्यांना उद्योग समूहाचे सभासद बनवले आहे. त्यांचे कोष विकत घेऊन धागा बनविला जातो. प्रकल्पातून सुमारे 60 ते 70 लोकांना रोजगार मिळवून देत आहे. महाराष्ट्रसह बेंगलोर, म्हैसूरला धागा पुरवतो. - संदीप फुंगे, संचालक, संजीवन रेशीम उद्योग, नाशिक  

रेशीम शेती विपरीत परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी लागणारे उत्पन्न मिळवून देणारा उद्योग आहे. यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांनी किमान एक एकर तरी तुती लागवड करून रेशीम शेती केली पाहिजे. यासाठी कोणतीही औषध फवारणी करावी लागत नाही. यामुळे जमिनीचा पोतही कायम राहतो. किमान आठ महिने पाणी आणि पाण्याचा निचरा होणाऱ्या जमिनीतही शेती करता येते. इतर कोणत्याही पिकाला सर्वोत्तम पर्याय आहे. - अर्जुन गोरे, उपसंचालक रेशीम संचालनालय, नागपूर 

हेही वाचा > कोरोनापेक्षा बदनामीच्या विषाणूशी 'तो' वेदनादायक संघर्ष...पण, आम्ही लढलोच!