नाशिक : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ च्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी बुधवारी (ता. ७) दिले. 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठकीत ते बोलत होते. विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रतापराव दिघावकर, उपायुक्त दिलीप स्वामी, रघुनाथ गावडे, समाज कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर यांच्यासह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वरे पाचही जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक उपस्थित होते. 

हेही वाचा >  भावनिक मेसेज वाचून मदत करायला जात असाल तर सावधान! बातमी तुमच्यासाठी

गमे म्हणाले, की पीडितांच्या अर्थसहाय्यासाठी सामाजिक न्याय सचिवांसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे. सहा महिन्यांत नाशिक विभागात जे गुन्हे दाखल झाले असतील, त्यांचा लवकर तपास करून प्रकरणे न्यायलयीन प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवावीत. जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणांवर तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर महसूल आणि पोलिस विभाग यांच्या समन्वयाने प्रत्येक जिल्ह्यात दौरे करण्यात येतील. बलात्कर, विनयभंग आदी प्रकरणे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झाली असल्यास त्यांचे चार्जशीट ६० दिवसांच्या आत गेले पाहिजे, तसेच ज्या महिलेवर अत्याचार झाले असतील अशा पीडित महिलेचा जबाब तिला सोयीचे असेल त्या ठिकाणाहून घेण्यात यावा, कुणीही पीडित महिलेला तक्रार नोंदविल्यानंतर जबाब देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात बोलावू नये, अशा सूचना डॉ. दिघावकर यांनी दिल्या.

हेही वाचा > चेष्टामस्करीने गेला तरुणाचा जीव! काँप्रेसरने भरली गुदद्वारात हवा; नऊ दिवसांनंतर घटनेचा खुलासा

संपादन - रोहित कणसे