नाशिक : महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील इंच अन् ‍इंच जमिनीवर कर लावून तो ठराव रद्द केल्यानंतरही जुन्या दराप्रमाणे करआकारणी होत नसल्याने शहरात पुन्हा या मुद्यावरून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या 'नरेडको' संस्थेने याविरोधात दंड थोपटले असून, नाशिकच्या विकासासाठी तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी गुरुवारी (ता.२४) करण्यात आली. 

नरेडकोतर्फे महापालिका आयुक्तांना निवेदन 

२०१८-१९ मध्ये महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोकळे भूखंड व बांधीव मिळकतींवरील करामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतीदेखील करवाढीत समाविष्ट केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. संपूर्ण शहरात करवाढीवरून आगडोंब उसळल्यानंतर मुंढे यांनी एक पाऊल मागे येत शेतजमिनीचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी होत असेल, तर त्यावर कर लागू राहील, अशी भूमिका घेतली. शेतीसाठी वापरात येत असलेल्या जमिनीवर कर आकारणार नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. परंतु बांधिव मिळकतींवरचा कर कायम ठेवला होता. त्यानंतर नागरिकांना घरपट्टीची लाखोंची देयके हाती पडू लागल्याने संघर्ष वाढला. 

अंमलबजावणीबाबत साशंकता 

महासभेतही याचे पडसाद उमटल्यानंतर मुंढे यांनी केलेली करवाढ रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यानंतर मुंढे यांनी महासभेचा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविला. याचदरम्यान मुंढे यांची बदली झाली. त्यानंतरच्या आयुक्तांनी महासभेचा ठराव दफ्तरी दाखल केल्याने अंमलबजावणीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. यावर पुढे कसलीही कार्यालयीन प्रक्रिया पार पडल्याची नोंद नसल्याने त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे केली. या वेळी अभय तातेड, अमित रोहमारे आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा > ३०हून अधिक कोविड रुग्णालये नाशिक शहरात रातोरात उभी! प्रशासनाचा खुलासा 

महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून नाशिककरांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा शहरात पुन्हा पडसाद उमटतील. - सुनील गवांदे, पदाधिकारी, नरेडको  

हेही वाचा > भीषण! ३५ हून अधिक मजुरांचा तो कानठळ्या बसविणारा आवाज; महामार्गावरील थरार