PM Crop Insurance scheme : सन 2023-24 पासून सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अंतर्गत शेतकरी हिश्याची विमा रक्कम केवळ एक रुपया एवढी निर्धारित करण्यात आली आहे.

तर हप्त्याची उर्वरित रक्कम शासन भरणार आहे. स्थानिक सीएससी केंद्रामार्फत केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग घेता येणार असून त्यासाठी अर्ज भरण्यासाठी प्रति अर्ज 40 रुपये विमा कंपनीकडून सी एस सी केंद्र धारकास देण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे पीक विमा अर्ज भरताना एक रुपया व्यतिरिक्त कोणतेही वाढीव शुल्क सीएससी केंद्र चालकाने आकारू नये असे निर्देश राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. (PM Crop Insurance scheme Registration of crop insurance at CSC centers for just Rs 1 nashik)

खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात येते आधी सूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी या अंतर्गत विमा संरक्षण देण्यात येते राज्य सरकारने यंदाच्या वर्षापासून सर्व समावेशक पिक विमा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला असून त्या अनुषंगाने शेतकरी हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.

त्यामुळे शेतक-यांना केवळ एक रुपया शुल्क भरून प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या पोर्टल https://pmfby.gov.in वर स्वत: शेतकरी यांना तसेच बैंक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामुहिक सेवा केंद्र (सी एस सी) यांचे मार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल.

पिक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र (सी एस सी) केंद्र धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रुपये ४० देण्यात येतात. मात्र राज्यातील काही सामुहिक सेवा केंद्र (सी एस सी) धारकांकडून शेतकऱ्यांकडून पिक विमा योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी अतिरीक्त पैसे घेण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सूचना करून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हयातील सर्व सामूहिक सेवा केंद्र (सी एस सी) धारकांना जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी स्तरावरुन सक्त सूचना देण्यात याव्यात व सामुहिक सेवा केंद्राची (सी एस सी) नियमित तपासणी क्षेत्रीय अधिका-याकडून होईल याबाबतची कार्यवाही करावी असे कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

"विम्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, बँक पासबुक, पिक पेरा अहवाल आणि जमिनीचा सातबारा उतारा व खाते उतारा आवश्यक असणार आहे. सातबारा उतारा व खाते उतारा ऑनलाईन काढून घ्यावा लागेल व त्याचे शासनाने निर्धारित केलेले शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागेल. एखाद्या सीएससी सेंटर चालकाकडून पीक विमा अर्ज भरताना अवाजवी शुल्क घेतल्यास शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. विमा हप्ता एक रुपया ही रक्कम क्रेडिट कार्ड वरून भरल्यास त्यासाठी अतिरिक्त चार्ज लागू शकतो. ही बाब सी एस सी केंद्र चालकाने शेतकऱ्यांना समजून सांगावी. 31 जुलै पर्यंत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेसाठी नोंदणी करून घ्यावी."

- ज्ञानेश्वर नाठे (तालुका कृषी अधिकारी, सिन्नर)