नाशिक : महापालिकेत चुकीचे काम होऊ नये, यासाठी नगरसेवकांना भूमिका वठविणे गरजेचे असते. परंतु नाशिक महापालिकेत सध्या उलटे वारे वाहत आहेत. महासभेची मंजुरी न घेता वृक्षगणनेची वाढीव खर्चाची सुमारे सव्वादोन कोटींची देयके ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे काही नगरसेवक सरसावले असून, उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. नगरसेवकांच्या दबंगगिरीला कंटाळून उद्यान विभागाचे काही अधिकारी रजेवर गेल्याने महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरत आहे. 

कारवाईच्या भीतीने संबंधित अधिकारी रजेवर?

महापालिकेने २००७ मध्ये शहरातील वृक्षांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २.१३ कोटींच्या प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. मे. टेरिकॉन इकोटेक यांना या कामाचा ठेका देण्यात आला. २० डिसेंबर २०१७ पर्यंत या ठेक्याची मुदत होती. शहरात २५ लाख झाडे असतील, असा महापालिकेचा सुरवातीला अंदाज होता. परंतु वृक्षगणनेचे आश्चर्यकारक आकडे समोर आले. या वृक्षगणनेत शहरात ४९.९५ लाख झाडे असल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला. विशेष म्हणजे यातील निम्मी झाडे गिरीपुष्प प्रजातीची असल्याचे अहवालात दर्शविले गेल्याने या वृक्षगणनेविषयी नगरसेवकांमध्ये संशय निर्माण झाला होता. या संशयाच्या वातावरणातच तब्बल पाचव्यांदा वृक्षगणनेच्या जादा खर्चासह ४.१८ कोटींचा कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव ऑनलाइन महासभेत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी महासभेत कडाडून विरोध दर्शविल्यानंतर प्रस्ताव मागे घेण्याच्या सूचना महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिल्या होत्या. हा विषय विस्मरणात गेला असताना आता नव्याने सव्वादोन कोटी रुपये अतिरिक्त खर्चाचा प्रस्ताव महासभेवर आणून मंजुरीचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर भाजपचे काही नगरसेवक दबाव आणत आहेत. चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव ठेवण्याचा अट्टहास केला जात असल्याने भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊन कारवाई होण्याच्या भीतीने उद्यान विभागाच्या संबंधित अधिकारी रजेवर गेल्याचे बोलले जात आहे. 

हेही वाचा > दारूची नशा भोवली : अगोदरच मद्यधुंद असूनही आणखी दारूची हौस; नशेत केले कांड, चौघे थेट तुरुंगात!

कायदेशीर सल्ल्याचा मार्ग 

धोरणात्मक किंवा खर्चाचा विषय मंजूर करण्यासाठी महासभेची मान्यता आवश्यक असते. वाढीव वृक्षगणना करताना महासभेची मान्यता न घेतल्याने सव्वादोन कोटींच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरत आहे. परंतु वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर न केल्यास संबंधित कंपनी न्यायालयात जाण्याची भीती दाखविली जात असून, त्यासाठी कायदेशीर सल्ल्याच्या आडून खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. कायदेशीर सल्ल्यात वृक्ष प्राधिकरण समितीवर वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यामार्फत खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे.  

 हेही वाचा > दुर्देवी! मुसळधार पावसात घेतला झाडाचा आसरा; मात्र नियतीने केला घात