नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मुख्यालयातील सर्व विभागप्रमुखांना फिल्डवर उतरवत तालुका दौरे करीत आढावा घेऊन अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार मंगळवारी (ता. १२) विभागप्रमुखांनी दौरे करीत आढावा घेतला; परंतु १५ तालुका पालक अधिकाऱ्यांपैकी अवघ्या नऊच अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केले आहेत. सहा विभागप्रमुखांनी अद्यापही अहवाल सादर केलेले नाहीत.

दुसरीकडे अहवाल कसा असावा, याचा आराखडा दिलेला असताना एका पालक अधिकाऱ्याने तर थेट एक हजार पानांचा अहवाल सादर केला. सध्या हजारपानी अहवालाची जिल्हा परिषदेत मोठी चर्चा आहे. (Prestige of Guardian Officers 6 people still not submitted Taluka Inspection Report Nashik ZP news)

त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीतील प्रकारानंतर श्रीमती मित्तल यांनी मुख्यालयातील सर्व विभागप्रमुखांना फिल्डवर उतरविले. श्रीमती मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांची प्रत्येक तालुक्यासाठी ‘तालुका पालक अधिकारी’ म्हणून नेमणूक केली.

तालुक्यात जाऊन केंद्र आणि राज्य शासनाच्या लोकोपयोगी व कल्याणकारी विविध योजना, अभियान अंमलबजावणीचा प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी आढावा घेण्याचे ‘तालुका पालक अधिकाऱ्यां’ना आदेश दिले होते.

या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या तालुका पालक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तालुक्यांमध्ये जाऊन आढावा बैठका घेतल्या.

तालुका आढावा बैठकीनंतर अहवाल सादर केलेल्यांपैकी एका विभागप्रमुखाने तब्बल एक हजार पानांचा अहवाल सादर केला. पाहणीचा अहवाल हा संक्षिप्त स्वरूपात सादर करण्याचे, शिवाय त्याचा नमुनाही देण्यात आला होता.

असे असताना संबंधित अधिकाऱ्याने हजार पानांचा अहवाल तयार करून दिला. हा अहवाल नाकारण्यात आला असून, पुन्हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, या हजार पानी अहवालाची जिल्हा परिषदेत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

आढावा बैठक घेतल्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, वर्षा फडोळ, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील, कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, शिक्षणाधिकारी (योजना) भगवान फुलारी, शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव, जिल्हा कृषी अधिकारी कैलास शिरसाठ, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी संजय शिंदे आदींनी आपले अहवाल सादर केले.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक दीपक पाटील, लेखा व वित्त अधिकारी भालचंद्र चव्हाण, कार्यकारी अभियंता पंकज मेतकर, शैलजा नलावडे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांचे अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत.

या विषयांचा घेतला आढावा

तालुका आढाव्यात प्रामुख्याने अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, विभागीय आयुक्त- जिल्हाधिकारी स्तरावरील लोकशाही दिन, विभागीय व जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त, आपले सरकार, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग, राज्य माहिती आयोग, मंत्री व शासन यांच्याकडे करण्यात आलेले ग्रामस्थांचे निवेदन, अर्ज, तक्रारी तसेच प्रलंबित निवृत्ती प्रकरणे या विषयांचा आढावा घेतला.