नाशिक : राज्यातील निवारा केंद्रात क्वारंटाइन असलेल्या परप्रांतीय मजुरांच्या घरवापसीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्थांसह राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) माणुसकी दाखविली असली तरी रेल्वे विभागाने मात्र येथेही व्यवहारच पाहिला. मजुरांकडूनही शुल्क आकारले. त्यामुळे रेल्वेच्या भाडेआकारणीचा विषय महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

एसटीची प्रवाशांशी बांधिलकी; दोन्ही प्रवासांची सर्वसामान्यांकडून तुलना 
एका बाजूला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने राजस्थानात क्वारंटाइन असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी धुळे आगारातून विशेष 70 बस पाठवत विद्यार्थ्यांना विनामूल्य गावी पोचवले. दुसरीकडे रेल्वेकडून नियमित भाड्याशिवाय विशेष शुल्क आकारणी झाल्याने भाडेआकारणी राज्यातील माणुसकीशी की रेल्वेच्या व्यवहाराशी, अशी तुलना राजकीय पातळीसह नेटिझन्समध्ये सुरू झाली आहे. कॉंग्रेसने तर या विषयावर थेट स्वत:च मजुरांचे भाडे भरण्याची तयारी दर्शवत केंद्र शासनावर निशाणा साधला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या क्वारंटाइन परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावी पाठविण्याच्या निर्णयाचे कौतुक होत असताना केंद्राच्या रेल्वेच्या भाडेआकारणीचा निर्णय मात्र टीकेचा लक्ष्य झाला आहे. 

57 की 82 टक्के? क्वारंटाइन मजुरांच्या "घरवापसीत' रेल्वेकडून व्यवहारच! ​
मध्य रेल्वेच्या एक्‍स्प्रेस गाड्यांचे स्लीपर कोचचे नाशिक रोड ते भोपाळ नियमित शुल्क 373 रुपये आकारले जाते. रेल्वेकडून 306 रुपये आकारणी केली. 57 टक्के भाडेआकारणी करून रेल्वेने मजुरांना त्यांच्या गावी सोडले, असा रेल्वे यंत्रणेचा दावा आहे. मध्य रेल्वेने राज्य शासनाला दिलेल्या व "सकाळ'कडे उपलब्ध झालेल्या रेल्वे कोटेशनमध्येच हा तसा दावा आहे. 373 रुपयाऐवजी 306 रुपये आकारणी म्हणजे प्रतितिकीट फक्त 67 रुपये कमी आकारणी केली आहे. ज्याची सवलतीची टक्केवारी 18 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक होत नाही. क्वारंटाइन मजुरांना 18 टक्के सवलत देत 57 टक्के इतकेच भाडेआकारणीचा दावा कितपत योग्य आहे? रेल्वेने प्रवास खर्चाचे मोजदाद करताना मजुरांकडून गाडीतील रिकाम्या सीटच्या शुल्कासोबत आरक्षण शुल्कही वसूल केले की काय? असा प्रश्‍न या दाव्यामुळे पुढे येत आहे. 

हेही वाचा > पोल्ट्री फार्मवर सकाळी गेलेला युवक रात्री परतलाच नाही..भावाने फार्मच्या फटीतून पाहिले तर धक्काच!

15 टक्के भाडे कसे? 
नाशिक रोड- भोपाळ प्रवासाचे तेच लखनौ- प्रवासाचे. लखनौ विशेष श्रमिक एक्‍स्प्रेसमधील प्रवासापोटी क्वारंटाइन मजुरांकडून द्वितीय श्रेणीच्या प्रवासापोटी रेल्वेने 420 रुपये भाडे आकारले. एरवी स्लीपर कोचचे भाडे 543 रुपये आहे. म्हणजे यात रेल्वेने 123 रुपये सवलत दिली. म्हणजे 22 टक्के इतकी सवलत दिली आहे. लखनौ प्रवासासाठीही 15 टक्के इतकेच भाडे आकारल्याचा रेल्वे प्रशासनाचा दावा अव्यवहार्य ठरतो. आरक्षण शुल्क, सुरक्षित अंतर राखण्यासाठी रिकाम्या सोडलेल्या सीटचे शुल्क रेल्वे प्रवास खर्चात गृहीत धरून ते मजुरांच्या भाड्यातून वसूल केले का? हा प्रश्‍न यामुळे उपस्थित होत आहे. त्यामुळेच रेल्वेप्रमाणेच राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्येही प्रवाशांना सुरक्षित अंतरासाठीचे रिकामे सीट सोडले होते. सुरक्षेचे नियम तिथेही पाळले गेले असताना एसटी मात्र संकटाच्या काळात "प्रवाशांच्या सेवेसाठी' या आपल्या ब्रीद वाक्‍याशी प्रामाणिक राहते व दुसरीकडे रेल्वे विभागाने मात्र "व्यवहार' पाहिला, अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.  

हेही वाचा > ओढणीचा झोका बेतला चिमुरड्याच्या जीवावर...मुलाची अवस्था पाहून आईने फोडला हंबरडा​