नाशिक : मागील आर्थिक वर्षात राज्यात शेवटच्या स्थानावर असलेल्या असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीने (District Planning Committee) यंदा अव्वल क्रमाकांचे वेध लागल्याने निधी खर्चावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

तर त्याचवेळी जिल्हाधिकारी बदली होणार असल्याच्या चर्चेमुळे अनेक वर्षांपासून उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावी प्रलंबित असलेली बिल मंजूर करून निधी खर्चाच्या गंगेत हात धुऊन घेण्यासाठी कंबर कसल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळे मार्च एंडच्या अखेरच्या दिवशी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित ४३ बिलांचे कागदीघोडे कोशागाराच्या गंगेत न्हाऊन निघणार का? याकडे महसूल यंत्रणेचे लक्ष लागून आहे. (question of 43 pending bills worth 500 crores This year Awaiting utility certificates SAKAL Exclusive nashik news)

यंदाचे आर्थिक वर्ष संपायला अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. त्यात गुरुवारी (ता. ३०) श्रीराम नवमीची सुटी असल्याने शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत प्रलंबित बिल मंजुरीसाठी धावाधाव सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समिती, विविध विभागीय कार्यालये, स्थानिक विकास निधी, पर्यटन, वैद्यकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह प्रत्येक विभागाच्या बिलांच्या मंजुरीसाठी सगळ्याच विभागात धावाधाव आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयाने तर यंदा मोठाच धसका घेतला आहे. मागील वर्षी मंत्री आणि आमदारांच्या वादामुळे राज्यात नाशिक जिल्ह्याचा क्रमांक सर्वांत शेवटी म्हणजे ३६ वा होता. निधी खर्चातील अपयशाचा हा कंलक धुऊन काढण्यासाठी यंदा सुरवातीपासून जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी लक्ष घातले.

त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात नाशिक निधी खर्चाबाबत मार्चच्या मध्यापर्यंत आघाडीवर होते. इतकेच नव्हे, तर निधी खर्चाचा भाग म्हणून अखेरच्या दोन दिवसांत जिल्हा नियोजन विभागात स्वतंत्र कक्ष तयार करून निधी माघारी जाऊ नये इथपर्यंत नियोजन सुरू आहे.

एकूण काय, यंदा निधी खर्चात नाशिक जिल्ह्यातील यंत्रणेला आघाडीवर राहायचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची तशी तंबीच असल्याने सहाजिकच कोशागाराच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम मार्च एंडच्या कामकाजावर दिसतो आहे.

उपयोगिता प्रमाणपत्र की आणखी काही?

मार्च एंडच्या बिल मंजुरीच्या या धबडग्यात काहींनी वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित असलेली बिल मंजुरीची घाई चालविली आहे. त्यातील काही लेखाशीर्षातील प्रलंबित बिलांचा आकडा आणि प्रलंबन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

विशेषतः पर्यटन क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांसाठी (३४५२), नावीन्यपूर्ण योजना (३४५१) आणि आमदारांसाठीच्या स्थानिक विकास निधी (४५१५) यांची संख्या मोठी आहे. प्रलंबित बिलात डिसेंबर २०१७, जानेवारी २०२०, १९ मार्च २०१६ आदी विविध वर्षातील बिलांचा समावेश आहेच;

पण एक २८०१२ लेखाशीर्षाचे ग्रामीण विकासचे बिल तर थेट १३ मार्च २०१२ पासून म्हणजे साधारण नऊ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सात-आठ वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या या बिलांना उपयोगिता प्रमाणपत्रांची अट पूर्ण नसल्याचे, तसेच नियोजन समिती कार्यालयाकडून जावक क्रमांक दिले गेले नसल्याने लेखाकोशागार संबंधित बिल वर्षानुवर्षासून प्रलंबित असल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळे यंदा उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावीची ही बिल मंजूर होणार का? की दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ही बिल अपूर्णपतेमुळे प्रलंबित राहणार? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

बदलीच्या चर्चा

प्रलंबित असलेल्या विविध लेखार्शीषात वीज यंत्रणेत सुधारणा, डोंगरी भागातील विशेष विकास योजना, अल्पसंख्याक शाळा विकास, ग्रामीण विकास वीज सुधारणा, पर्यटन क्षेत्र विकासासाठी मूलभूत आदीची संख्या जास्त आहे.

काही दिवसांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली होणार असल्याची जोरदार चर्चा घडविली जात आहे. किंबहुना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पूर्वी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली ही बिल निघाली तर बरेच, असा हिशेब करूनही बहुधा बिल लेखा कोशागारात गेली की काय? अशीही चर्चा आहे.

मार्च एंडला अजून दोन दिवस शिल्लक असल्याने वरिष्ठ स्तरावर अखेरच्या क्षणी काय निर्णय होणार, हे गुलदस्त्यात असल्याने याविषयी अधिकृतरीत्या कुणी बोलायला धजावत नाही.

टॉप थ्री

पर्यटन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा - ५४ कोटी १९ लाख

नावीन्यपूर्ण योजना - ८ कोटी ८३ लाख

आमदारांचा स्थानिक विकास निधी - ३ कोटी २७ लाख

आर्थिक वर्ष प्रलंबित बिल

२०१२ ०२

२०१५ ०१

२०१६ ०२

२०१७ ०७

२०१८ ०४

२०१९ ०७

२०२० ०७

२०२१ १३