नाशिक रोड : अनेक बालविवाह रोखण्यात शासनाला यश येत असले, तरी काही समाजांत बालविवाहांचे प्रमाण त्यांच्यातील अंधश्रद्धा किंवा रीतिरिवाजांमुळे कायम आहे. त्या नागरिकांचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे.

मुलीचा गर्भ नको म्हणून झालेल्या गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, मात्र दोषारोपपत्र का दाखल झाले नाही? पुन्हा काही ठिकाणी या चाचण्या होतात का, याची सखोल माहिती घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. (question on indictment filed against diagnose sex of fetus Neelam Gorhe asked officials in meeting in Nashik division)

नाशिक रोड येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक विभागात मुलींचा जन्मदर, महिलांवरील अत्याचार आदींसह महिला आरोग्यविषयक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपायुक्त रमेश काळे उपस्थित होते.

नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, की नाशिक विभागात अनेक जिल्ह्यांत मुलींचा जन्मदर वाढत असून, तो सरासरीत येत आहे. जिल्ह्यातील निफाड व येवला तालुक्यांत आणि विभागात जेथे मुलींचा जन्मदर कमी आढळून आला, तेथे बेकायदेशीर गर्भपात होतो का, याची माहिती घेऊन शासन आणि पोलिस विभाग यांनी संयुक्त कारवाई करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा.

अत्याचार व बलात्कार झालेल्या महिलेला मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून २०१३ मध्ये दहा वर्षांसाठी त्यांच्या नावावर बँकेत ‘एफडी’ ठेवण्यात आली होती. त्याचा कार्यकाळ संपला असल्याने ती रक्कम पीडित महिलेला द्यावी, असा आदेशही श्रीमती गोऱ्हे यांनी महिला व बालकल्याण विभागाला दिला.

बैठकीत बालविवाहाबाबत चर्चा झाली. पोस्को आणि बलात्कारासंदर्भात योग्य कार्यवाही पोलिस विभागाकडून झालेली नाही, याबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी पोलिसांना सक्षम राहण्यासाठी सूचना केल्या.

शहरासह ग्रामीण भागात जिथे सोनोग्राफी मशिन आहेत, त्या ठिकाणी शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने अचानक भेटी द्याव्यात. नाशिक विभागात एक अधिकारी नेमून एक नंबर प्रसारित करून माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवून कारवाई करावी, मात्र नागरिकांनीही शासनाला मदत करण्यासाठी जिथे बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी होते, त्याची माहिती देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन उपसभापती गोऱ्हे यांनी केले.

पॉक्सो कायदा माहितीसाठी कार्यशाळा घ्या

नाशिक विभागातील काही भागांत मुलींचा जन्मदर कमी असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा भागात जनजागृती करावी.

तसेच, मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी महिला दक्षता समितीच्या माध्यमातून आरोग्य व कायद्याचे सक्षमीकरण करावे, तसेच पॉक्सोसारख्या कायद्याबाबत माहितीसाठी पोलिसांनी विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. ५) आदिवासी आश्रमशाळांमधील संरक्षणाविषयी आढावा तसेच नाशिक विभागात मुलींचा कमी होणारा जन्मदर, महिला व बालकल्याण विभागाच्या विविध योजना व त्यांची अंमलबजावणी, समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजना व त्यांची अंमलबजावणी, महिला दक्षता समितीच्या कामातील सुधारणा आदी विषयांच्या आढावा बैठका झाल्या.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, की नाशिक विभागातील १३ तालुक्यांत मुलींचा जन्मदर कमी असल्याचे निदर्शनास आले असून, अवैध मार्गाने चालविले जाणारे सोनोग्राफी सेंटर फोकस करून कार्यवाही करावी.

जिल्ह्यातील अवैध गर्भपाताच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल लवकर लागण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घ्यावा. विभागीय आयुक्तांनी याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल द्यावा. जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत असून, या योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी नियोजन करावे.

भरोसा सेलमुळे महिला दक्षता कमिटीचे काम थांबले असेल, तर दक्षता कमिटीचे काम अद्ययावत करून त्या पुन्हा सुरू कराव्यात. प्रत्येक तालुक्यात आठवड्यातून एकदा दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे भरोसा सेलची बैठक घ्यावी.

मुली व महिलांच्या संरक्षणासाठी ‘बडी कॉप’सारखे उपक्रम राबवावेत. वर्षभरात नाशिक विभागात २५० बालविवाह रोखले असून, ही समाधानाची बाब असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी उभारी योजनेबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी समाधान व्यक्त करून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचे अभिनंदन केले. उभारी योजनेतून आर्थिक व मानसिक आधार देण्याचे काम ही योजना करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.