नाशिक : (इगतपुरी) राज्यातील पहिली आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी इगतपुरी तालुक्यात मंजुरीचे शासन निर्णय होऊनसुद्धा हा प्रकल्प दहा वर्षांपासून रखडलेलाच आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी याबाबत नव्याने शासनाकडे पाठपुरावा केल्यास रखडलेला हा क्रीडा प्रबोधिनीचा प्रकल्प इगतपुरीत पुनःश्च साकारू शकेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा उंचावल्या

शासन निर्णयातच असलेल्या या प्रकल्पाला युती शासनाच्या काळात गती मिळेल, असे वाटले होते. मात्र तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी ही क्रीडा प्रबोधिनी पालघरला नेण्याचा घाट घातला. इगतपुरीसह उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ही क्रीडा प्रबोधिनी इगतपुरीत होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी तत्कालीन आमदार निर्मला गावित, जयंत जाधव यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणाच्या जवळच पिंप्री सदो या गावी आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी उभारण्याचा निर्णय काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने दहा वर्षांपूर्वी घेतलेला होता. यानंतर सत्तेवर आलेल्या युती शासनाच्या काळात क्रीडा प्रबोधिनी साकारेल, असे वाटले. मात्र तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी हा प्रकल्प पालघरला करण्याचे नियोजन केले होते. याला तत्कालीन आमदार निर्मला गावित, जयंत जाधव यांनी सभागृहात तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र युतीचे शासन जाऊन महाविकास आघाडी शासन सत्तेवर आले. आता हा रखडलेला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत. 

हेही वाचा > वाद सोडवणे बेतले दोघा भावांंच्या जीवावर! पोलीस कॉन्स्टेबल ठरणार घटनेचे महत्वपूर्ण साक्षीदार; काय घडले नेमके?

असा आहे क्रीडा प्रबोधिनीचा प्रवास 

- २४ ऑगस्ट २००९ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापण्याचा शासन निर्णय 

- पिंप्री सदो या गावात क्रीडा प्रबोधिनीसाठी विविध जमिनी संपादित करून आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर सातबारा उतारे 

- क्रीडा प्रबोधिनीसाठी पहिल्या टप्प्यासाठीचा २५ कोटी रुपयांचा निधी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून मंजूर 

- प्रशासकीय मंजुरीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडून हिरवा कंदील 

- लगेचच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने निधीला ब्रेक 

- पहिल्या टप्प्यासाठीच्या आराखड्याला मान्यतेने २५ कोटी निधीच्या मार्गातील अडथळा दूर 

- दोन टप्प्यांसाठी या प्रकल्पाला शासनाकडून ६० कोटी रुपयांच्या निधीस तत्त्वतः मान्यता 

- काही क्षेत्रांचा एकलव्य आदिवासी निवासी शाळेच्या बांधकामासाठी वापर 

- जून २०१७ पर्यंत प्रत्यक्षात कामकाजास सुरवात झाली नसल्याने २०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन आमदार जयंत जाधव यांच्याकडून पुन्हा शासनाला स्मरण 

- प्रबोधिनी पालघरला नेण्यासाठी उच्चस्तरीय पाठपुरावा सुरू झाल्याने प्रकल्प शासन निर्णयात

हेही वाचा > घरभाड्याची मागणी करताच भाडेकरूने घरमालकासोबत केला "धक्कादायक" प्रकार! परिसरात खळबळ; काय घडले वाचा

संपादन - किशोरी वाघ