Nashik Water Scarcity : जिल्ह्यातील ४१ गावांत, तर खरीप पेरण्याही झालेल्या नसताना ९२ पैकी ५३ महसूल मंडळांत २४ दिवसांपासून पाऊस गायब झालेला आहे. त्यामुळे खरिपासोबतच रब्बी हंगामही धोक्यात आला आहे. साहजिकच टंचाईला तोंड देण्यासाठी टंचाई निवारणाचे नियोजन सुरू आहे.

जिल्ह्यात यंदा पावसाने मोठीच ओढ दिली आहे. सिन्नर तालुक्यातील ४१ गावांत यंदा खरिपाची पेरणीच होऊ शकली नाही. पावसाअभावी खरिपाची वाट लागलेली असताना ४५० कोटींहून अधिकच्या कांद्याच्या जानेवारीत घोषित अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. (Rain missing for 24 days in 53 revenue circle nashik water scarcity news)

कांद्याच्या निर्यातीवर ४० निर्यातशुल्क लावल्याने व्यावसायिकांनी खरेदी बंद केली आहे. ‘नाफेड’च्या खरेदीतही मोठा घोळ झाला आहे. ‘नाफेड’ने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून केलेली कांद्याची कागदोपत्री खरेदी आणि प्रत्यक्ष खरेदीत आकडेवारीचा मोठा घोळ असल्याचे सांगण्यात येते. बाजार समित्यांत कांदा खरेदी करीत पारदर्शकतेच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या आहेत. अशा अनेक कारणांनी शेतकऱ्यांचा चौफेर मार सोसावा लागत आहे.

ऑगस्ट संपला तरी आजअखेर जिल्ह्यात पूर्ण महिन्यात जेमतेम ३० टक्केच पाऊस झाला आहे. जूनमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यानंतर जुलैत ३०८ मिमी पाऊस अपेक्षित असताना जेमतेम २३३ मिमी पाऊस झाला. खरीप पिकांनी बाळसे धरायच्या ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यात सहा लाख २३ हजार हेक्टरवरील खरीप पिकांपैकी उत्पादक क्षमता घटली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पाणी नाही, पेरणी नाही, मग विमा कुठून?

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीकविमा हा एकमेव उपाय असताना त्यात शेतकऱ्यांच्या हाती फार काही लागण्याची आशा नाही. जिल्ह्यात एकूण सात लाख दहा हजार खातेदार आहेत.

त्यातील पाच लाख ८७ हजार खातेदार पीकविमा योजनेत सहभागी झाले. मात्र अनेकांनी पावसाने पाठ फिरविली म्हणून विम्याकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे पाणी नाही, पेरणीही नाही, अशा शेतकऱ्यांना कशी मदत होणार, हा प्रश्नच आहे.

पाणीमोजणीचाही वाद

धरणातील पाण्याची मोजणी हाही सध्या वादाचा विषय आहे. धरणात फुटपट्टीसदृश ज्या पट्ट्या लावल्या आहेत, त्या गाळात फसलेल्या असल्याने अचूक पाणी मोजलेच जात नसल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे. साहजिकच धरणातील प्रशासकीय साठा आणि प्रत्यक्ष साठा याविषयी मतभेद असून, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक पाणी आणि त्यानंतर सिंचनाला न्याय मिळणार कसा, हा कळीचा मुद्दा आहे.