नाशिक : आदिवासी समाजातील भूमिहीन कुटुंबांना शिधापत्रिका वितरित कराव्यात, कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक पीक नागली व भगरीवर प्रक्रिया करून बालकांच्या आहारात त्याचा समावेश करावा, असे निर्देश आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी दिले.

आदिवासी विकास आढावा बैठक 
 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. आमदार डॉ. नितीन पवार, आमदार हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त किरण कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, अप्पर आयुक्त गिरीश सरोदे, प्रकल्प अधिकारी वर्षा मिणा, उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर आदी उपस्थित होते. ॲड. पाडवी म्हणाले, की कोरोनामुळे कातकरी, भिल्ल समाजातील गरजूंची उपासमार होऊ नये, यासाठी खावटी योजनेतून अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जावे. जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवून लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शिधापत्रिकेपासून जे वंचित कुंटुब आहेत त्यांचे विभक्तीकरण करून त्यांनाही शिधापत्रिका देण्याच्या सूचना दिल्या. 

हेही वाचा > वाद सोडवणे बेतले दोघा भावांंच्या जीवावर! पोलीस कॉन्स्टेबल ठरणार घटनेचे महत्वपूर्ण साक्षीदार; काय घडले नेमके?

शासनस्तरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन

आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाची समस्या पूर्णपणे सोडविण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावा. स्थानिक पीक नागली व भगरीवर प्रक्रिया करून बालकांच्या आहारात त्याचा समावेश करावा. त्यासाठी सुरुवातीला काही बालकांना आहार देऊन त्यांच्यातील बदलांचे निरीक्षण करून तसा अहवाल आदिवासी विभागाला देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या वेळी वनहक्काच्या जमिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी समिती नेमून शासनस्तरावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले. तत्पूर्वी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी कोरोनाच्या काळात एक हजार ८३१ कुटुंबांना ज्यामध्ये शिधापत्रिका नसलेले अनुसूचित जमातीचे कुटुंब, कातकरी विधवा महिला, अपंग लाभार्थी यांना दोन हजार ४२४ क्विंटल धान्यांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती दिली.

हेही वाचा > घरभाड्याची मागणी करताच भाडेकरूने घरमालकासोबत केला "धक्कादायक" प्रकार! परिसरात खळबळ; काय घडले वाचा

संपादन - किशोरी वाघ