नाशिक : महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत बांधकाम परवानगी देताना आता चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम परवानगीची अधिकार आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

शासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात कपात करण्यात आली असून, कार्यकारी अभियंत्यांकडे अधिकार एकवटले आहे. (Reduction in authority of city planning officers Building permission up to 4 thousand square meters to nmc commissioner nashik)

महापालिकेच्या नगररचना विभागात काही महिन्यांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. कार्यकारी अभियंता पदात बदल करताना उपअभियंते व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या पदांमध्येदेखील बदल करण्यात आला.

आता बांधकाम परवानगीच्या बाबतीत अधिकारांची विभागणी करण्यात आली आहे. कमी जोखमीच्या भूखंड क्षेत्रावरील प्रस्ताव कनिष्ठ अभियंता स्तरावर मंजूर केले जातील.

मॉडरेट स्टेज प्रकारातील व तीनशे चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंड क्षेत्रावरील बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव उपअभियंता पातळीवर मंजूर होतील.

तर चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळांच्या भूखंडावरील बांधकाम परवानगी, पुर्नपरवानगी सुधारित बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहे.

चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या विशेष इमारत परवानगीचे प्रस्ताव कार्यकारी अभियंमार्फत आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहे.

दोनच महत्त्वाची पदे

महापालिकेच्या नगररचना विभागात नगर रचना सहाय्यक संचालक व उपसंचालक ही शासन नियुक्त पदे आहेत. नियमानुसार कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक संचालक, उपसंचालक व आयुक्त असा प्रस्ताव मंजुरीचा पदानुक्रम आहे.

यातील सहाय्यक संचालकांना चार ते आठ हजार चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे, तर उपसंचालकांना आठ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड क्षेत्रावर बांधकाम परवानगी घेण्याची अधिकार देण्यात आले आहे.

मात्र, नाशिकमध्ये चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील बांधकामाचे प्रकरणांची संख्या अगदी कमी आहे. त्यामुळे चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या बांधकाम परवानगीसाठी कार्यकारी अभियंता ते थेट आयुक्त हे दोनच महत्त्वाची पदे ठरणार आहे.