नाशिक : नगरसेवक पदाचा दुरुपयोग करीत स्वत:च्या कंपनीला विविध कामांचा ठेका मिळवून देत आर्थिक लाभ घेतल्याप्रकरणी दाखल अपहाराच्या गुन्ह्यात शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बडगुजर यांचे गोठविलेले (सीझ) खाते सुरू करण्याची त्यांचा अर्ज मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. बडगुजर यांना अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर झाल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. (Relief for Sudhakar Badgujar Conditional pre arrest bail granted in embezzlement case nashik crime)

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या महिन्यात १७ तारखेला सरकारवाडा पोलिसात सुधाकर बडगुजर, सुरेश चव्हाण, रामदास शिंदे यांच्याविरोधात पदाचा दुरुपयोग करीत आर्थिक लाभ घेत अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्या तक्रारीनुसार खुली चौकशीअंती सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

त्याविरोधात बडगुजर यांनी जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली असता, त्यावर गेल्या तीन आठवड्यांपासून कामकाज सुरू होते.

बुधवारी (ता. २४) जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्या. एम.आय. लोकवाणी यांनी सुधाकर बडगुजर, रामदास शिंदे, सुरेश चव्हाण यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

५० हजार रुपयांचे जातमुचलक्यावर जामीन अर्ज मंजूर करताना, तपासी पथकाच्या चौकशी हजर राहणे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या परवानगीशिवाय परदेशात न जाणे, साक्षीदारांना न धमकावणे आदी अटीशर्थींही लादण्यात आलेल्या आहेत.

दोन आठवड्यांपूर्वी न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. परंतु नंतरच्या सुनावणीस बडगुजर उपस्थित नसल्याने त्यावर सरकार पक्षाने आक्षेप घेतला होता. गेल्या आठवड्यातील सुनावणीवेळी सरकार पक्षाने मनीलॉड्रिंग झाल्याचे सांगत अटकपूर्व जामीनाला विरोध केला होता.

त्यावर बचावपक्षातर्फे युक्तिवाद झाला. दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद झाल्यानंतर न्या. लोकवाणी यांनी बडगुजर यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने त्यांना मोठा दिलासा मानला जात आहे. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर, सरकारी वकील ॲड. पंकज चंद्रकोर यांनी कामकाज पाहिले.

एक अर्ज फेटाळला

बडगुजर यांच्यातर्फे न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. त्या अर्जानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपासादरम्यान बडगुजर यांच्या काही बँकांची खाती गोठविली (सीझ) आहेत.

ती खाती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली गेली होती. न्यायालयाने सदरचा अर्ज फेटाळून लावला आहे.