Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने २.४० कोटींच्या निधीतून प्लास्टिक विघटन यंत्र खरेदीचे निविदा प्रक्रीया चुकीच्या पद्धतीने राबविल्यामुळे ती वादात सापडली आहे.

यात प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी वेळेत योग्य निर्णय न घेतल्याने या वादग्रस्त निविदेची ९० दिवसांची मुदत ७ मे रोजी संपुष्टात आली आहे. यामुळे या खरेदीची फेरनिविदा राबविण्यात यावी, असा स्पष्ट अभिप्राय लेखा व वित्त विभागाने दिला आहे.

यावर प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. (Renegotiation of purchase of plastic shredder 90 days of tender expires Nashik ZP News)

स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनमधून स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला २.४० कोटी रुपये निधी दिला आहे. प्रत्येक पंचायत समितीसाठी १६ लाख रुपये निधीतून प्रत्येकी एक प्लास्टिक विघटन केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

यासाठी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदा प्रक्रियेत खरेदी समितीची बैठक न घेणे, इतर जिल्हा परिषदांनी केलेल्या खरेदीचे दर पडताळणी न करणे, प्रिबीड बैठक न घेणे आदी बाबींमध्ये अनियमितता झाल्याचे तसेच उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाचे पालन न झाल्याचा अभिप्राय नोंदविला होता.

राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी १६ लाख रुपये निधीतून प्लास्टिक विघटन यंत्र खरेदी करून हे यंत्र चालवणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला केवळ जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने त्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्याचा निर्णय घेऊन त्याचीही निविदा प्रक्रिया राबवली.

त्यामुळे ही निविदा वादात सापडली. लेखा व वित्त विभागाने फेरनिविदा राबविण्याचा अभिप्राय नोंदविलेला असताना संबंधित विभागाने तीच निविदा कायम ठेवण्याचा अट्टहास केला. मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी यात वेळ जाईल, यंत्र खरेदीस उशीर होईल अशी भूमिका घेत मध्यमार्ग काढण्यास बजाविले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर या वादग्रस्त निविदा प्रकरणी तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपवली होती. त्यानंतर इतर जिल्हा परिषदांमधील खरेदीची कागदपत्रे जोडत त्यानंतर संबंधित विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पुन्हा नव्याने या निविदांमधील दरांना मंजुरी मिळावी म्हणून फाइल फिरवली.

मात्र या फाईलवर यापूर्वीच १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाचे पालन न झाल्याचा आक्षेप अजूनही कायम आहे. दरम्यान हे यंत्र खरेदीची निविदा ७ फेब्रुवारीस प्रसिद्ध केले होते व त्याची वैधता ९० दिवसांची म्हणजे ७ मे पर्यंत होती.

आता या निविदेची वैधता संपल्यामुळे फेर निविदा करण्यात यावे, असा अभिप्राय स्वच्छता विभागाच्या लेखा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यानंतर लेखा व वित्त विभागानेही त्याप्रमाणे फेरनिविदा राबवावे असे स्पष्ट केले आहे.

त्याचप्रमाणे नवीन निविदा राबवताना इतर जिल्हा परिषदांनी या यंत्रांची खरेदी केलेल्या दरांची पडताळणी करून त्याप्रमाणे दोन दर निश्चिती करावी, असे मत नोंदवले आहे.