Jalyukta Shivar 2.0 : जलयुक्त शिवार २.० योजनेचा नाशिक जिल्ह्यातील विविध विभागांचा २०४ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार ३२१ गावांमध्ये दोन हजार ९४३ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

मात्र, या कामांसाठी राज्य सरकारने केवळ २०.३६ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केवळ २९ कोटी रुपयांच्या ३९१ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. (Rs 204 crore Approval for 29 crores Status of Jalyukta Shivar 2 Scheme in Nashik District)

परिणामी, नाशिक जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी मिळून तयार केलेल्या जलयुक्त शिवार २.० च्या आराखड्यातील कामांच्या केवळ १३ टक्के कामांची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे.

जलयुक्त शिवार २.० या योजनेतून नाशिक जिल्ह्यात २३१ गावांमध्ये २०४ कोटी रुपयांच्या दोन हजार ९४३ जलसंधारणाच्या कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला.

राज्य सरकारने या योजनेसाठी राज्यभरासाठी ५००, तर नाशिक जिल्ह्यासाठी २०.३६ कोटींची तरतूद केली आहे. जलयुक्त शिवार २.० योजना मृद व जलसंधारण, वन, जिल्हा परिषद जलसंधारण, कृषी या चार विभागांच्या माध्यमातून राबविली जात आहे.

या सर्व विभागांनी १५ तालुक्यांमधील २३१ गावांमध्ये दोन हजार ९४३ कामे प्रस्तावित केली. या कामांमध्ये प्रामुख्याने माती बांध व सिमेंट बांध या कामांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा आराखडा सर्वाधिक ६९.४८ कोटी रुपयांचा आहे.

त्या खालोखाल मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. वनपरीक्षेत्र विभागाचा ३५.१३ कोटी रुपये, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा १२ कोटी रुपये व कृषी विभागाने २३.५४ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे.

जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असून, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव आहे.

या संबंधित विभागांनी त्यांच्याकडील आराखडे मृद व जलसंधारण विभागाच्या सदस्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर त्यांनी २०.३६ कोटींच्या निधीतून २९.४१ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली असून, त्या कामांना जिल्हाधिकारी यांनी नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

यामुळे जलयुक्त शिवारचा नाशिक जिल्ह्याच्या आराखड्यातील केवळ ३९१ कामांना मंजुरी मिळाली आहे. यात सर्वाधिक १३.५४ कोटी रुपये निधी मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामांना देण्यात आला असून, त्यातून ५५ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाची त्या खालोखाल ९.४६ कोटी रुपयांची ४५ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. वन विभागाच्या २.९१ कोटी रुपयांच्या ७८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

कृषी विभागाच्या १.४८ कोटी रुपयांच्या २१३ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कृषी विभागाला सर्वांत कमी निधी दिला जाणार असला, तरी या विभागाकडून सर्वाधिक २१३ कामे केली जाणार आहेत.

कृषी विभाग आघाडीवर

विभाग प्रस्तावित कामे मंजूर कामे प्रस्तावित निधी मंजूर निधी

कृषी १,३१९ २१३ २३ १.४८

मृद व जलसंधारण १८३ ५५ ६३ १३.५४

जि.प. जलसंधारण ३२५ ४५ ६९ ०९.४६

भूजल सर्वेक्षण ३०० ०० १२ ००

वनपरीक्षेत्र ७३६ ७८ ३७