नाशिक : जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन आणि जीवन प्राधिकरणाच्या दोन हजार ३३२ कोटींच्या एक हजार ३२९ कामांचे भवितव्य जेमतेम डझनभर ठेकेदारांच्या हाती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियंत्रण नसलेल्या आणि केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कामकाजाबाबत काय सुरू आहे, त्याबाबत सगळेच आलबेल आहे. (SAKAL Exclusive Two half thousand crore jal jeevan mission schemes on trust of dozens of contractors Nashik News)

प्रथमच एवढा निधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील महत्त्वाकांक्षी योजनेत ‘हर घर जल’ या योजनेतून जलजीवन मिशनअंर्तगत नाशिक जिल्ह्याला कधी नव्हे तो सुमारे दोन हजार ३३२ कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यात जलजीवन मिशनअंर्तगत एक हजार ३२९ कामे असून, जीवन प्राधिकरणांतर्गत ३७ कामांसाठी एक हजार १०२ कोटींचा निधी मिळाला आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या प्रत्येकी पन्नास टक्के सहभागाच्या या योजना कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत राबविल्या जात नाहीत. साहजिकच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे त्यावर नियंत्रण नाही. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नियंत्रणाचे अधिकार आहे. मात्र, योजनेतील निधी आणि त्यातील गावोगावच्या कामांचा आवाका, जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र या सगळ्यांचा विचार करता, नियंत्रण तोकडे आहे.

डझनभरांच्या हातात दोरी

एवढ्या मोठ्या निधीची कामे जेमतेम प्रमुख १३ ठेकेदारांच्या हाती आहे. ठराविक ठेकेदारांना कामे देताना ऑगस्टपर्यंत सुमारे १३ ठेकेदारांना २५२ कामांचे वाटप झाले. त्यात, एकेका ठेकेदाराला किमान १२ ते कमाल ३७ एवढ्या कामांचे वाटप झाले आहे. त्यात, पुन्हा कामाचा अनुभव आणि बीड कॅपासिटी पाचपटीने वाढविल्याच्या निकषावर आधारित पुन्हा या डझनभर ठेकेदारांनाच आणखी कामे दिल्याची चर्चा आहे.

त्यामुळेच या मेहेरबानी असलेल्या ठराविक बारा- तेरा ठेकेदारांच्या कामांची संख्या पन्नासच्या घरात पोचली आहे. त्यामुळे एवढ्या व्यापक स्वरूपाच्या निधी खर्चाचे नियोजन होणार कसे? त्यावर नियंत्रणाचा विषय पुढे आला आहे. दस्तुरखुद्द केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनीही या संथ कामांविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत, निदान ब्रॅन्डिंग तरी सुरू आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

कळीचे मुद्दे चर्चेत

जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार ३३२ कोटीच्या निधीच्या खर्चावर नियंत्रणाचा मुद्दा कळीचा आहे. एवढ्या व्यापक स्वरूपात काम होत असताना ठराविक ठेकेदारांच्या भरवशावर ही कामे वेळेत होणार का, त्यांची गुणवत्ता राखली जाणार का, अवाढव्य कार्यक्षेत्राच्या जिल्ह्यातील या कामांवर नियंत्रणासाठी पुरेशी यंत्रणा आहे का, डझनभर लोकांच्या हाती केंद्रिभूत झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची यशस्विता तर धोक्यात येणार नाही, असे प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

"केंद्र शासनाकडून प्रथमच एवढ्या मोठ्या स्वरूपात निधी मिळाला आहे. ‘हर घर जल’सारखा प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पुरविण्याचा महत्त्वाकांक्षी विषय असूनही त्याविषयी साधे ब्रॅन्डिंगही होत नाही. चर्चा नाही. हे मान्यच करावे लागेल. ठराविक ठेकेदारांना काम देण्याच्या तक्रारी आहेत. पण त्यात अनुभवी ठेकेदारांची अट आहे. याप्रश्‍नी लक्ष घातले जाईल."

- डॉ. भारती पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री