सरकारला दंड ठोठावला पाहिजे

किमान १०० दिवस मजुरांना रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. यात मजुरांना स्थानिक पातळीवर काम दिले जाते. झालेल्या कामाची मजुरी वेळेत मिळावी, असा सरकारचा मापदंड आहे.

या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून दंड वसूल केला जातो. जिल्ह्यात मजुरी देण्यास विलंब झालेल्यांना या दंडाचा फटका बसला आहे. तर झाले असे, की रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची दोन महिन्यांची मजुरी थकली आहे.

या थकलेल्या मजुरीवर एका शासकीय कार्यालयात चर्चा सुरू होती. मजुराची मजुरी कधीच थकत नाही. मात्र, यंदाही थकली जात आहे. त्यामुळे कामांवर व मजुरांवर परिणाम होत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यावर दुसऱ्या वेळी मजुरी वेळेत न मिळाल्यास दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांना शासनाने दंड ठोठवावा, असे सांगितले. आता तर, शासनाकडूनच मजुरी थकली आहे.

मग काय सरकारकडून दंड घ्यायला पाहिजे, असे पहिल्या अधिकाऱ्याने हसत-हसत सांगितले. शासनाला कोण विचारू शकते जाऊ द्या, मजुरीची वाट पाहू, असे सांगत विषयावर दोघांनी पडदा टाकला. (SAKAL Special chalta bolta tragedy comedy political satire nashik news)

आनंदावर विरजण

मुलांना व्यवहार ज्ञान मिळावे म्हणून शाळांमध्ये आनंद मेळावा भरविला जातो. यातून ज्ञान तर मिळतेच, शिवाय दोन पैसेही विद्यार्थ्यांना प्राप्त होतात. त्यासाठी वेगवेगळे पदार्थ तयार करून त्यांच्या विक्रीची व्यवस्था शाळेकडून केली जाते.

अशाच एका शाळेत नुकताच आनंद मेळावा पार पडला. यात शाळेचे मुख्याध्यापक सहभागी झाले आणि त्यांनी एकामागोमाग पदार्थांचा आस्वाद घ्यायला सुरवात केली.

सर आताच पैसे देतील, थोड्या वेळात देतील म्हणून विद्यार्थी वाट पाहतात. पण, कसले काय? पदार्थांचा आस्वाद घेऊन बाहेर पडलेले गुरुजी परतलेच नाहीत. तिकडे विद्यार्थ्यांच्या आनंदावर मात्र विरजण पडले.