Sakal Exclusive : राज्यात मनरेगांतर्गत महत्त्वपूर्ण व उपयुक्त सेवा देणाऱ्या २८ हजार ग्रामरोजगार सेवकांचे सहा महिन्यांपासून थकीत मानधन व प्रलंबित प्रवास भत्ता बिल अदा झालेले नाही. यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. यास त्रासून ग्रामरोजगार सेवक राज्यभर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

रोजगार हमी योजनेची गावपातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी मजुरी प्रदानच्या खर्चाच्या २.२५ टक्के मानधन त्यांना देण्यात येत होते. हे मानधनही सहा-सहा महिने मिळत नाही. (Salary of Gram Rojgar Sevak pending since 6 months nashik news)

राज्य सरकारने ८ मार्च २०२१ ला ग्रामपंचायत स्तरावर ७५० पेक्षा जास्त मनुष्य दिवस निर्माण करणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये मानधन दरमहा १० तारखेच्या आत संबंधित ग्रामरोजगार सेवकांच्या वैयक्तिक खात्यावर थेट ईएफएमएसद्वारे जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शासन निर्णय होऊनही अंबाबजावणी होताना दिसत नाही. हे कमी की काय, ग्रामरोजगार सेवकांना सहा महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. रोजगार हमीच्या कामावरील मजुरांपेक्षाही रोजगार सेवकांचे कमी मानधन रोजगार सेवकांना मिळते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राज्यात किमान वेतन कायद्याची अंबालबजावणी करून रोजगार सेवकांना किमान वेतन दर महिन्याला त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी होत आहे.

"ग्रामरोजगार सेवकांचे आर्थिक शोषण करायचे, हे धोरण राज्य सरकारने अवलंबले आहे. संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी निवेदन देऊनही प्रश्न निकाली निघत नसेल तर यापुढे आंदोलन उभे करणार आहोत." - प्रा. राजू देसले, राज्याध्यक्ष, राज्य ग्रामरोजगार सेवक संघटना

"दहा वर्षांपासून राज्य सरकार ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागणीकडे डोळेझाक करीत आहे. सहा महिन्यांचे मानधन मिळाले नाही. यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांनी जगायचे कसे? राज्य सरकारतर्फे ग्रामरोजगार सेवकांचे आर्थिक शोषण सुरू आहे." - महेश चकोर, तालुकाध्यक्ष, ग्रामरोजगार सेवक संघटना, नांदगाव