नाशिक : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी बाजार समितीचे सभापती देवीदास पिंगळे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या खटल्याची सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी नाशिकच्या सत्र न्यायालयात होणार आहे.

नाशिक बाजार समितीचे सन २०१६ मध्ये देविदास पिंगळे हे सभापती असताना कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता, फरक, बोनस तसेच बक्षिसाच्या मिळणाऱ्या रकमेपोटी ५० टक्के रकमेची मागणी करून कोऱ्या धनादेशावर कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षरी घेण्यात आल्या. नंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातून ५७ लाख ७३ हजार ८०० रुपये इतकी रक्कम परस्पर काढूनही घेण्यात आली. या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर देविदास पिंगळे हे तीन महिने तुरुंगात होते. नंतर त्यांना सशर्त जामीन मंजूर झाला होता. बाजार समितीच्या धोरणात्मक निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही, अशी अट त्यांना घालण्यात आली होती. परंतु असे असले तरी पिंगळे यांच्याकडून या खटल्यातील साक्षीदार व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर विविध मार्गाने दबाव आणण्यात येत असल्याचे या खटल्यातील साक्षीदार सहाय्यक सचिव रघुनाथ धोंडगे, मुख्य लिपिक सोमनाथ पिंगळे, ज्ञानेश्वर मांडे, वरिष्ठ लिपिक प्रदीप फडोळ, नीलेश दिंडे व लिपिक रामकुमार काकड यांनी सांगितले.

देविदास पिंगळे हे साक्षीदारांवर दबाव आणत असल्याची तक्रार संबंधित पोलिस ठाण्यात दिली आहे. मात्र असे असतांनाही राजकीय दबावापोटी पोलिस श्री.पिंगळे यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे धोंडगे व मांडे यांनी सांगितले. खटल्यात एकूण ११८ साक्षीदार आहेत. ॲड. योगेश कापसे सरकारी पक्षातर्फे तर ॲड. राहुल कासलीवाल साक्षीदारांतर्फे काम बघत आहेत. या खटल्यात श्री. पिंगळे यांच्याबरोबरच लेखापाल रवींद्र जैन, स्टेनो विजय निकम आणि लिपिक दिगंबर चिखले हे सुद्धा संशयित आरोपी आहेत.