नाशिक : राज्यातील ३३ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील ज्येष्ठ अधिव्याख्याता आणि अधिव्याख्यातांच्या एकूण १३२ पदांवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. यासंबंधाने शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि शिक्षण आयुक्तांकडून अभिप्राय मागविला आहे. 

आयुक्तांकडून मागविला अहवाल

वेतनावरील भार कमी करण्यासाठी प्रत्येक संस्थेतील ज्येष्ठ अधिव्याख्याता आणि अधिव्याख्यातांची प्रत्येकी दोन पदे सरकारला कमी करावयाची आहेत. आकृतिबंध सुधारित करताना २००३ मध्ये प्रत्येक संस्थेसाठी चार ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, सहा अधिव्याख्यातांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. याशिवाय १९९५ मध्ये संस्थेत सेवापूर्व व सेवांतर्गत शैक्षणिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक तंत्रज्ञान व अनौपचारिक शिक्षण, अभ्यासक्रम विकसन व मूल्यमापन, नियोजन-व्यवस्थापन व प्रशासन अशा चार शाखा करण्यात आल्या होत्या. त्यातील पहिल्या दोन शाखांसाठी प्रत्येकी दोन अधिव्याख्याते, दुसऱ्या दोन शाखांसाठी प्रत्येकी एक अधिव्याख्याता अशी पदांची रचना राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून १०० टक्के अनुदान देण्यात येत होते.

हेही वाचा > ऐनसंक्रांतीच्या सणाला घरावर ओढावली 'संक्रांत'; लेकाला उराशी धरुन मातेचा जीवघेणा आक्रोश

४० टक्के अनुदानाचा भार राज्य सरकारवर

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सेवापूर्व शैक्षणिक प्रशिक्षणाचे काम करण्यात येत नाही. प्रशिक्षणाचे नियोजन व व्यवस्थापन प्राचार्यांकडून होणे सरकारला अपेक्षित आहे. प्रशासनाचे कामकाज पाहण्यासाठी अधीक्षक नियुक्त असतात. त्यामुळे जिल्हा प्रशिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील काम कमी झाले आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ अधिव्याख्याता आणि अधिव्याख्यातांची पदे कमी होणे आवश्‍यक आहे. याखेरीज केंद्राकडून आता ६० टक्के अनुदान मिळते. ४० टक्के अनुदानाचा भार राज्य सरकारवर आहे, असेही अभिप्राय मागविताना शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा > ढोंगीबाबाचा कारनामा! आधी खड्याचा केला रुद्राक्ष अन् नंतर केले असे काही; रवानगी थेट पोलिस ठाण्यातच