नाशिक : कोरोना विषाणू संसर्ग फैलावामध्ये कुणालाही घरी पाठवायचे नाही, असे सरकार एकीकडे म्हणतेय. पण दुसरीकडे मात्र राज्यातील पाणी व स्वच्छता विभागातील जिल्हा आणि तालुकास्तरीय तेराशे जणांच्या ३१ जुलैला सेवासमाप्तीचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात १५ ते २० वर्षे उत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. 

कोरोनात बेरोजगारीची कुऱ्हाड 

उघड्यावरील हागणदारी बंद करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारने उघड्यावर आणले आहे. पाणी व स्वच्छता विभागातर्फे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा २ व जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी उमेदीचे वय या सेवेत दिले आहे. आताही कोरोना संसर्गामध्ये स्वच्छतेबाबत गावस्तरावर अनेक स्वच्छताविषयक जनजागृतीचे काम त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. 

आउट सोर्सिंगची शक्यता 

मोठ्या खासगी पुरवठादारांना खूश करण्यासाठी आउटसोर्सिंगद्वारे कर्मचारी भरती राबविण्याचे कारस्थान सरकारच्या स्तरावरून सुरू असल्याची कुणकुण एव्हाना सेवेवर पाणी सोडावे लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. जे कर्मचारी १५ वर्षांपासून आपली सेवा देत आहेत, त्यांचे मानधन वाढविले नाही. उलट त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणली आहे. 

हेही वाचा > संपूर्ण गाव हादरले! विहीरीत तरंगणारी 'ती' गोष्ट पाहिली.. खुलासा होताच कुटुंबियांचा आक्रोश

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कोणी वाली नाही का? 

महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला. पाणी व स्वच्छतेत महाराष्ट्राने अनेक वर्षे प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाणी व स्वच्छतेच्या कामामुळे जिल्हाधिकारी पदावर बढती मिळाली. त्यामुळे आता प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो तो म्हणजे, तोकड्या मानधनावर राबवणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा वाली कोणी नाही का? वयाची चाळिशी पार केलेल्यांनी काय करायचे? 

हेही वाचा > एक होती तान्हुल्याच्या काळजीपोटी गड उतरणारी हिरकणी..अन् एक 'ही'..! घराघरात चर्चा..

संपादन - किशोरी वाघ