नाशिक : शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने व्हावीत, हा लोकसेवा हक्क कायद्याचा हेतू आहे.

शासनाने नागरिकांना हा हक्क दिला असून, अधिकाऱ्यांनी कायद्यात दिलेली कालमर्यादा पाळत लोकसेवा हक्क कायद्याखालील येणाऱ्या सेवा वेळेत द्याव्‍या, अशा सूचना नाशिक सेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे. (Services under Public Service Rights Act should be provided to citizens in time Chitra Kulkarni instructions to officials Nashik News)

शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून नागरिकांची कामे वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा २०१५ लागू केला आहे. शासनाच्या ३१ विभागातील वेगवेगळ्या ५२ खात्यांच्या एकूण ५०६ सेवा या कायद्याखाली येतात. या सेवांसाठी कालमर्यादा घालून दिलेली आहे.

यापैकी ३८७ सेवा ऑनलाइन असून, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांकडे या सेवांसाठी अर्ज येतो, त्यांनी कायद्यात नमूद केल्यानुसार वेळेवर अर्जदारास विहित मुदतीत करून द्यायचे आहे. किंवा ते करता येत नसल्यास कारणासहित अर्जदारास वेळेतच कळवायचे आहे.

या पद्धतीने काम न झाल्यास अर्जदार प्रथम, व्दितीय अपील दाखल करू शकतो. अपील अधिकाऱ्यांना वेळेतच अपील निकाली काढणे बंधनकारक आहे. तिथेही न्याय न मिळाल्‍यास तिसरे अपील सेवा हक्क आयोगाकडे करता येते.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

त्यांना ठोठावला दंड

गेल्‍या महिन्यात नाशिक सेवा हक्क आयोगाकडे दाखल झालेल्या धुळे जिल्ह्यातील एका तृतीय अपिलाची सुनावणी घेतल्यावर अर्जदाराचे काम करून देण्यास वर्षभराहून अधिक कालावधी लावल्याचे दिसून आले.

या अक्षम्य दिरंगाईबाबत आयोगाने सेवा देणारे अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी यांना समज दिलेली असून त्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या रक्कमेचा भरणा सुद्धा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

आयोगाने कडक धोरण स्वीकारल्याने वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी सजग झाले आहेत. नगर जिल्ह्यातील एका अपील अधिकाऱ्यांनी वेळेत सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाचशे रुपये दंड लावण्याची कारवाई केली आहे, अशी माहिती आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिली आहे.