नाशिक : स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत सुरू असलेल्या प्रकल्पांची संथ गती व पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वाताहतीचा पंचनामा केल्यानंतर शिवसेनेने स्मार्टसिटी कंपनीला वेतनावरून घेरले. महापालिकेमार्फत बहुतांश कामे होत असताना मासिक लाखोंचे वेतन घेणारे अभियंते करता काय, असा सवाल करत झालेला खर्च व कामे याचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी ऑफलान संचालक मंडळाची बैठक घेण्याची मागणी केली. स्मार्टसिटी कंपनीला महापालिकेने दिलेल्या दोनशे कोटींचा निधी परत घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मंगळवारी (ता. १३) केली. 

व्यवस्थापनावरच कोट्यवधींची उधळपट्टी

स्मार्टसिटीअंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची वाताहत झाली आहे. कमांड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्मार्ट सायकलिंग प्रकल्प, गावठाणातील मुख्य व अंतर्गत रस्ते विकसित करणे, पायलट स्मार्ट रोड, गोदावरी सुशोभीकरण आदी प्रकल्पांचा भांडाफोड करताना शिवसेनेने वेतनाच्या मुद्द्यावरून स्मार्टसिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल यांना घेरले. कंपनीने वेतनावर आतापर्यंत पावणेचार कोटी रुपये खर्च केले. स्थापत्य कामांसाठी नियुक्त केलेल्या मुख्य व्यवस्थापकांना पावणेदोन लाख, उपमुख्यव्यवस्थापकांना एक कोटी अठरा लाख, सेक्शन अभियंत्यांना ४३ हजार, ॲप्लिकेशन मॅनेजर ५५ हजार या तांत्रिक पदांसाठी लाखोंचे वेतन दिले जाते. परंतु प्रत्यक्षात महापालिकेच्या अभियंत्यांकडून काम केले जात असल्याने फक्त वेतन घेण्यापुरत्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. स्काडा प्रकल्प गुंडाळला असताना नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांवर मासिक ५५ हजार रुपये खर्च केले जातात. ट्रान्सपोर्टचे काम महापालिकेमार्फत सुरू असताना प्लॅनर व मॅनेजर या दोन पदांसाठी अनुक्रमे ऐंशी हजार व एक लाख रुपये वेतन अदा केले जाते. स्मार्टसिटी कंपनीचे सीईओ, मुख्य लेखा अधिकारी व मुख्य नगरचना अधिकारीपदासाठी प्रत्येकी एक लाख ५४ हजार रुपये वेतन अदा केले जाते. केपीएमजी या सल्लागार कंपनीवर साडेपाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, २५ कोटी रुपये देणे असल्याची माहिती दिली. कामांपेक्षा कंपनी व्यवस्थापनावरच कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याने महापालिकेचे नुकसान होत असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! सुनेच्या विरहाने सासूला तीव्र धक्का; एकाच दिवशी निघाल्या दोघींच्या अंत्ययात्रा

स्मार्ट प्रकल्पांवरचा खर्च 

स्मार्टसिटी कंपनीला केंद्र सरकारकडून १९८ कोटी, राज्य सरकारकडून ९८ कोटी, तर महापालिकेने २०० कोटी रुपये अदा केले आहेत. कंपनीने प्रशासनावर १४ कोटी सहा लाख रुपये खर्च केले. यात वेतनाबरोबरच स्टेशनरी, विजबिले व अन्य खरेदीच्या खर्चाचा समावेश आहे. ग्रीन फिल्ड प्रकल्प अजून कागदावरच असताना २.८६ कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. गावठाण भागातील रस्त्यांवर आतापर्यंत २३ कोटी रुपये खर्च झाल्याने रस्ते मात्र कुठे दिसत नाही. त्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीने ऑनलाइन बैठक घेऊन खर्चाचा हिशेब देण्याची मागणी करण्यात आली. 

हेही वाचा > हाऊज द जोश! जीव धोक्यात घालून तरुणांचा चक्क महामार्गावर सराव; युवा वर्गासाठी ठरताएत प्रेरणादायी

स्मार्ट प्रकल्पांची वाताहात झाली असताना कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. हा सर्व पैसा पाण्यात जात असून, सत्ताधारी भाजपनेदेखील भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे स्पष्ट होईल. 
-अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता, महापालिका 

संपादन - रोहित कणसे