नाशिक : कोरोनाबाधित रुग्णांवर (corona affected people) उपचार झाल्यानंतर खासगी रुग्णालयाकडून मोठ्या प्रमाणात बिलांची (hospital treatment bill) आकारणी होत आहे. महापालिकेने लेखा परिक्षक व नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली असली तरी यांच्याकडून रुग्णालयावर अंकुश ठेवण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा घालावा, अन्यथा आंदोलन करावे लागेल असा स्पष्ट इशारा शिवसेनेने (shivsena) दिला. (ShivSena-warns-private-hospitals-bills)

नातेवाइकांची मोठी आर्थिक लूट

गेल्यावर्षी कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर रुग्णालयाकडून नातेवाइकांची मोठी आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत हेल्पलाइन क्रमांक दिला होता. शिवसेनेकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने त्याची दखल घेत खासगी रुग्णालयांमध्ये लेखापरिक्षकांची नियुक्ती केली. दुसऱ्या लाटेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी दाखल झाले त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या. उपचारापोटी रुग्णांनी सर्व बचत खर्च केले, अनेकांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. या सर्व गोष्टी घडत असताना महापालिकेने नियुक्त केलेले लेखापरीक्षक मात्र रुग्णालयावर अंकुश ठेवण्यात कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. रुग्णांना बिल देण्यापूर्वी लेखापरीक्षण होण्याचे गरजेचे असताना देयकांची काटेकोर तपासणी होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात खासगी रुग्णालय व महापालिका प्रशासनाविरोधात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा घालावा

या सर्व बाबींची तत्काळ दखल घेऊन लेखापरीक्षक नोडल ऑफिसरमार्फत बिलांची तपासणी करावी, देयकाबाबत रुग्णांच्या नातेवाइकांशी समन्वय साधून रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा घालावा, रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या रुग्णालयावर तातडीने कारवाई करावी, महापालिका प्रशासन जागृत असल्याची जाणीव कृतीमधून दाखवावी, प्रशासनाने दखल न घेतल्यास शिवसेनेला पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल, असे विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते व गटनेते विलास शिंदे यांनी म्हटले आहे.