नाशिक : स्मार्टसिटी अंतर्गत शहरात बसविले जाणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे ‘चायना मेड’ असल्याने व त्यावर कॅमेऱ्याबाबत प्रोटोकॉल ठरविणाऱ्या ओपन नेटवर्क व्हिडिओ इंटरफेस आंतरराष्ट्रीय संघटनेने बंदी आणली असतानाही कंपनीकडून त्याच कॅमेऱ्यांचा आग्रह धरला जात असल्याची बाब शिवसेनेने उघड केली. 

प्रकल्पांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप

कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याबरोबरच स्मार्ट रस्ते, सायकल शेअरिंग प्रकल्प व गावठाण भागात तयार होत असलेल्या रस्ते कामांची गती बघता प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी शासनाकडे धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कमांड कंट्रोल सेंटरसह स्मार्ट रस्ते, गावठाणातील रस्ते व सायकल शेअरिंग प्रकल्पांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करताना चौकशीची मागणी केली. सुरक्षेसह पाण्याचे मोजमाप करण्यापर्यंत सर्वच बाबी एकाच स्क्रिनवर आणून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कमांड कंट्रोल सेंटर उभारले असून, आठशे सीसीटीव्ह कॅमेऱ्यांसह ऑप्टिकल फायबर केबल टाकली जाणार आहे. प्रकल्प उपयुक्त असला तरी तो चुकीच्या पद्धतीने राबविला जात आहे. 

महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार

शहरात बसविले जाणारे कॅमेरे हिक व्हिजन कंपनीचे असून, या चिनी कंपनीवर बंदी आहे. नागपूर शहरात तेथील कंपनीने सहाशे कॅमेरे बसविण्याचे काम रद्द केले आहे. मात्र नाशिक महापालिकेत सत्ता असलेल्या भाजपनकडून चिनी कंपनीला रेड कार्पेट टाकले जात असल्याचा आरोप श्री. बोरस्ते यांनी केला. कॅमेरे बसविण्यासाठी शासनाच्या महाआयटी कंपनीला ४० कोटी रुपये महापलिकेने वर्ग केले आहेत. कॅमेरे बसविण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविताना ठराविक यूएसटी ग्लोबल कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून अटी-शर्तींचा भंग करत काम देण्यात आले आहे. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदले जाणार आहेत. त्यावरचा कोट्यवधींचा रस्ते दुरुस्तीचा खर्च परस्पर माफ करण्यात आला आहे. फायबर केबल केवळ स्मार्टसिटीसाठीच वापरता येईल, अशी अट असताना ‘बीएसएनएल’कडून भाडेतत्त्वावर केबल घेतली जात असल्याने भविष्यात महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप श्री. बोरस्ते यांनी केला. 

स्मार्ट प्रकल्प गुंडाळला, रस्त्यांचे काम अपूर्ण 

हिरो कंपनीमार्फत सायकल शेअरिंग उपक्रम राबविण्यात आला; परंतु जाहिरात करण्याची परवानगी स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नाकारल्याने प्रकल्प गुंडाळला. त्याचबरोबर गावठाणातील रस्ते तयार करण्यासाठी ३० महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु बारा महिन्यांत अवघे ३.४ टक्के काम झाले असून, २०१ कोटींपैकी अवघे २२ कोटी रुपये खर्च झाले. साडेअकरा महिन्यांच्या कालावधीत स्मार्ट रोड पूर्ण होणे अपेक्षित असताना २५ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही रस्ता पूर्ण न झाल्याने कामे रद्द करण्याची मागणी श्री. बोरस्ते यांनी केली. 

हेही वाचा > पाकिस्तानला खबरी देणाऱ्या दीपक शिरसाठचा उद्योग HAL ला पडणार महागात! सुरक्षेला मोठे आव्हान

कामांच्या अनियमिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर स्मार्टसिटी कंपनी बरखास्त करावी, मोठे प्रकल्प राबविण्याची क्षमता असल्याने महापालिकेमार्फतच प्रकल्प राबवावे. प्रकल्पांची जबाबदारी असलेल्या सीईओ प्रकाश थविल यांची चौकशी करावी. - अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका  

हेही वाचा >  दुर्दैवी : सलग चार वर्षे द्राक्षाचे उत्पन्नच नाही; बेपत्ता शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा खुलासा

संपादन - किशोरी वाघ