नाशिक : महापालिका व स्मार्टसिटी कंपनीचा येस बॅंकेत 311 कोटींचा निधी अडकल्यानंतर या बॅंकेत ठेवी ठेवू नयेत, असा सल्ला स्मार्टसिटी कंपनीच्याच एका अधिकाऱ्याने दिला होता. त्या बैठकीला माजी आयुक्त तुकाराम मुंढेही उपस्थित होते. त्यांनीही येस बॅंकेत ठेवी न ठेवण्याचा सल्ला दिला असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून स्मार्टसिटी कंपनीच्या सुमारे 176 कोटींच्या ठेवी ठेवल्याची बाब समोर आली आहे. नकार दिल्यानंतरही येस बॅंकेत ठेवी ठेवणारा अधिकारी कोण, याची चौकशी सुरू झाली आहे. 

तपास सुरू; कंपनीच्या बैठकीत सल्ला देऊनही अडकविला निधी 
रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेवर निर्बंध आणल्यानंतर महापालिका व स्मार्टसिटीच्या ठेवींबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. येस बॅंकेत महापालिकेच्या 134 कोटी, तर स्मार्टसिटी कंपनीच्या 176 कोटींच्या ठेवी आहेत. खासगी बॅंकांमध्ये ठेवी किंवा निधी ठेवताना स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्या वेळी वित्त अधिकाऱ्यांनी खासगी बॅंकांमध्ये ठेवी ठेवण्यास नकार दिला होता. त्यात येस बॅंकेचाही संदर्भ होता, त्या वेळी बैठकीला माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे उपस्थित होते. मुंढे यांनीही ठेवी सुरक्षित राहण्यासाठी सरकारी बॅंकांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करून येस बॅंकेत ठेवी ठेवल्याने स्मार्टसिटी कंपनीचे येस बॅंकेवरील प्रेम निर्बंधांनंतर उघड झाले आहे. 

हेही वाचा > लग्न जमण्याच्या आधीच 'दोघांना' भेटणं पडलं चांगलच महागात...! 

महापालिकेच्या योजनांवर परिणाम 
येस बॅंकेत महापालिकेचे 134 कोटी रुपये अडकले आहेत. साधारण 20 ते 22 विभागांशी संबंधित हा निधी आहे. शासनाकडून विविध योजनांवर प्राप्त होणाऱ्या निधीचा समावेश आहे. येस बॅंकेवर निर्बंध लादल्याने पंतप्रधान आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान व मुकणे थेट पाइपलाइन योजनेचा केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी अडकला असून, बॅंकेकडून निधी न मिळाल्यास योजनांवर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, बॅंकांमध्ये ठेवी ठेवताना स्थायी समितीची परवानगी आवश्‍यक असते. ज्या वेळी या बॅंकांमध्ये निधी ठेवला, त्या वेळी स्थायी समितीची परवानगी घेतली गेली होती का, या संदर्भात नगरसेवकांनी चौकशी सुरू केली आहे. 

हेही वाचा >  भयानक प्रकार! हुंडा दिला नाही म्हणून डोक्यात घातला लाकडी दांडका..