नाशिक : खरशेत (ता. त्र्यंबकेश्‍वर) येथील आदिवासी पाड्यांवरील भगिनींना ३० फूट खोल तास नदीवरील सागाच्या बल्ल्यांवरून रोज जीव धोक्यात घालून पिण्याच्या पाण्यासाठी कसरत करावी लागते. हे वृत्त ‘सकाळ’मधून सोमवारी (ता. ३) प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतली. आदिवासी पाड्यावरील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही श्री. पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. त्याच वेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी सविस्तर माहिती घेण्याच्या दिलेल्या आदेशानुसार यंत्रणा पाड्यावर पोचली. आदिवासी बांधवांच्या मदतीसाठी दुसरीकडे सामाजिक संस्था-संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते धावून आले.

‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेले छायाचित्र आणि वृत्त श्री. पाटील यांच्यापर्यंत पोचले आहे. मुंबईला गेल्यावर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आदिवासींच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्‍नी चर्चा करणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, नेटकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी, सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर सोशल मीडियातून टीकेची झोड उठविली. त्याच वेळी पुणे, मुंबईसह नाशिकमधील अनेकांनी ‘सकाळ’शी संपर्क साधत, आदिवासींच्या प्रश्‍नांची माहिती घेतली. त्यानंतर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्यक्ष पाड्यावर जाण्याची अनेकांनी तयारी दर्शविली. श्रीमती बनसोड यांच्या आदेशानुसार त्र्यंबकेश्‍वरचे ‘अ’ गटविकास अधिकारी श्रीकृष्ण पाठक, लघुपाटबंधारेचे अभियंता वनाजी शेवाळे, पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता अजित सूर्यवंशी, विस्ताराधिकारी बी. एस. पवार, तलाठी रोहिणी मुंडे यांनी प्रत्यक्ष पाड्यावर जाऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. कार्यालयीन बैठकी झाल्यावर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सायंकाळनंतर त्र्यंबकेश्‍वर पंचायत समितीत पाड्यावर जाऊन आलेल्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये पाड्यांवरील विविध उपाययोजनांबद्दल चर्चा करण्यात आली. खरशेतची लोकसंख्या चार हजार ३०६ इतकी आहे. त्यांपैकी शेंद्रीपाड्यावर ३२ कुटुंबांतील १३० आदिवासी लोकसंख्या आहे.

लोखंडी पुलासह विहिरीसाठी तयारी

जिल्हा परिषदेचे अधिकारी पाड्यावर पोचले असताना सरपंच गवळी आणि ग्रामसेवक अशोक गावित उपस्थित होते. इथल्या आदिवासी पाड्यांवरील रहिवाशांनी तास नदीवर पुलाची, रस्त्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हायला हवी, अशी मागणी केली. त्यानुसार आमदार हिरामण खोसकर यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. रस्ता करायचा म्हटल्यावर तेवढा निधी ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध नसल्याची बाब लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांनी सांगितली. त्यानंतर तास नदीवर लोखंडी पुलासह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेतून पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीर खोदता येईल, असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार यंत्रणांकडून मंगळवारी (ता. ४) जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव केला जाणार आहे. विहिरीसाठी स्थानिक आदिवासींनी जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. सावरपाडा, शेंद्रीपाडा, खरपाडा अशा रस्त्याची सोय व्हावी यासाठी आदिवासींचा असलेला आग्रह यंत्रणांच्या भेटीतून पुढे आला आहे. एकीकडे सरकारी, जिल्हा परिषदेची यंत्रणा काम करणार असली, तरीही कायमस्वरूपी प्रश्‍नांच्या निराकरणासाठी आमची पूर्ण तयारी असल्याची ग्वाही सामाजिक संस्था, संघटना पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

‘सकाळ’ कार्यालयात उद्या बैठक

खरशेत ग्रामपंचायतींतर्गत आदिवासी पाड्यांवरील प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी मदत करू इच्छिणाऱ्यांची बैठक बुधवारी (ता. ५) दुपारी चारला ‘सकाळ’च्या नाशिकमधील त्र्यंबकेश्‍वर रोडवरील सातपूर कार्यालयात होत आहे. ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीस आदिवासी बांधवांना मदत करू इच्छिणाऱ्यांना उपस्थित राहता येईल. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी जारी करण्यात आलेले निर्बंध आणि नियमांचे पालन करून ही बैठक होणार आहे.