नाशिक : महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना शासनाने समकक्ष वेतनश्रेणीची टाकलेली अट वगळण्यासाठी स्थायी समितीने केलेला ठराव नगरविकास विभागाने निलंबित केल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, आयुक्त कैलास जाधव यांनी शासन निर्णयानुसार समकक्ष वेतनश्रेणी लागू केल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नसल्याचा दावा केला आहे. 

समकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतन नसावे, अशी अट
राज्य शासनाने महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु वेतन आयोग लागू करताना शासनाच्या समकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतन नसावे, अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार स्थायी समितीने पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी काँग्रेसचे नगरसेवक राहुल दिवे यांच्या पत्रानुसार विद्यमान वेतनश्रेणी शासनमान्य असल्याने सध्याची वेतनश्रेणी सुरक्षित करून त्याच आधारे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव केला होता.

हेही वाचा > संतापजनक प्रकार! शेजारीणच झाली वैरीण; 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दिले नराधमांच्या ताब्यात

परंतु, आयुक्तांकडून हा ठराव शासन निर्णयाविरोधात असल्याने विखंडित करण्यासाठी पाठविण्यात आला होता. ठराव विखंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून अंशत: ठराव निलंबित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 

हेही वाचा > बहिणीच्या लग्नात भावाने दिले अनोखे 'गिफ्ट'; अख्ख्या पंचक्रोशीत होतेय चर्चा