नाशिक : बांधकाम परवानगीच्या प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून येण्याबरोबरच तज्ज्ञ मनुष्यबळाची अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने ऑफलाइन बांधकाम परवानगीला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला असून बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय ठरला आहे. (State Governments relief to builders Approval of Construction Permission Offline till 31 march Nashik News)

राज्य शासनाने सन २०१९ मध्ये मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीमध्ये ऑनलाइन बांधकाम परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. परंतु सुरवातीपासूनच या ऑनलाइन बांधकाम परवानगी प्रणालीत दोष आढळून येत आहे.

सुरवातीला ऑटो डीसीआरच्या माध्यमातून परवानगी दिली जात होती, मात्र ऑटोडिसीआर सॉफ्टवेअर कंपनीकडे तज्ज्ञ मनुष्यबळ नसण्याबरोबरच अनेक तांत्रिक चुका आढळल्याने ही प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर ऑफलाइन परवानगी सुरू करण्यात आल्या.

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या बी.पी.एम.एस. संगणक प्रणालीनुसार बांधकाम परवानगी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या, त्यानुसार ऑनलाइन परवानगी सुरू झाल्या. मात्र या प्रणालीत देखील मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून येत असल्याने राज्य शासनाकडे बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून सातत्याने प्रणाली बदलण्याबरोबरच जोपर्यंत निर्दोष प्रणाली विकसित होत नाही, तोपर्यंत ऑफलाइन परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिक संघटनांच्या मागणीची दखल घेऊन बी पी एम एस संगणकीय प्रणाली जोपर्यंत विकसित होत नाही तोपर्यंत राज्यभरातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे व नगर रचना शाखा कार्यालय तसेच इतर प्राधिकरणाकडून दिले जाणारे बांधकाम दाखले रेखांकन व अन्य विकास परवानगीचे प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारावे. त्यासाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आल्याचे राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून महापालिकेला कळविण्यात आले आहे.