नाशिक : कार्यकाळ पूर्ण झालेला नसताना आमदाराच्या पत्रावर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची (Superitendent of police) बदली (Tranfers) केल्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान, पत्र देणारे आमदार कोण, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वाचा सविस्तर..

न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

राज्यातील ३२ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यात नाशिक जिल्हा पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांचा समावेश होता. सचिन पाटील (Sachin Patil) यांची राज्याच्या गुप्त वार्ता विभागात उपायुक्तपदी बदली झाली होती. पाटील यांच्या जागी शहाजी उमाप पोलिस अधीक्षक पदाचा पदभार स्वीकारणार होते. मात्र, त्या अगोदरच न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या थांबविण्यात आल्या होत्या. गणेश विसर्जनानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना सोडण्यात येणार होते. मात्र, पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्या बदलीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

पत्र देणारे आमदार कोण?

कार्यकाळ पूर्ण झालेला नसताना आमदाराच्या पत्रावर बदली केल्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान, पत्र देणारे आमदार कोण, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक (Superitendent of police) सचिन पाटील (Sachin Patil) यांच्या बदलीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. (Court give stay) डिसेंबरअखेर बदलीबाबत निर्णय घेऊ नये, असे निर्देशही (Court directives) न्यायालयाने दिले आहेत.

रिअल सिंघम! शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात मोहीम

पोलिस अधिक्षक पाटील यांनी शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात मोहीम उघडली होती. नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष, डाळींब, कांदा, टोमॅटो तसेच अन् पिकांची मोठ्या प्रामणात निर्यात होते. उत्तर भारत तसेच बांग्लादेशला हा माल पाठविला जातो. त्यात व्यापारी शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करतात. मात्र पैसे देतच नाहीत किंवा पैसे देताना फसवणूक करतात. ही गंभीर समस्या आहे. त्यावर पोलिस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी सर्व पोलिस ठाण्यांना सूचना देऊन कार्यरत केले होते. त्यात शेतकऱ्यांचे बुडालेले पैसे त्यांना मिळाले. त्यामुळे शेतकरी पाटील यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहेत.