नाशिक : पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुटीतील पोषण आहाराचे वाटप करता आले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने सुरवातीला विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात आहाराचे पैसे थेट जमा करण्याचा निर्णय घेतला. पण दीडशे ते अडीचशे रुपयांच्या अनुदानासाठी बँकेत किमान पाचशे रुपये ठेवावे लागत असल्याने त्यास राज्यात फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यावर उपाय म्हणून आता पालकांच्या बँक अथवा टपाल खात्यात पैसे जमा करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. (student-nutrition-money-now-in-parents-account-marathi-news-jpd93)

शिक्षकांवर जबाबदारी; आधार क्रमांक संलग्नतेची अट कायम

केंद्रातर्फे ३५ दिवसांचे पैसे दिले जाणार आहेत. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना १५६, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना २३४ रुपये मिळणार आहेत. मुळातच, सरकारच्या यापूर्वीच्या योजनांसाठी पालकांनी बँक अथवा पोस्टात खाते उघडले आहे. त्यामुळे अनुदान वर्ग करण्याची अडचण काहीअंशी दूर झाली आहे. मात्र, अजूनही ज्या पालकांचे खाते नाही, अशांना बँक खाते उघडण्यासाठी लागणाऱ्या बाबींसाठी किमान दीडशे रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. त्याचवेळी बँकांच्या खात्यातील किमान रकमेची अट अशा पालकांना पाळावी लागणार आहे. परिणामी, केंद्राकडून मिळणाऱ्या रकमेच्या तुलनेत खर्च अधिक असल्याने राज्यभरातील किती विद्यार्थ्यांना सरकारच्या अनुदानापासून वंचित रहावे लागणार याचे चित्र शिक्षकांकडून माहितीचे संकलन झाल्यावर स्पष्ट होणार आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांना लाभ न मिळाल्यास त्याची जबाबदारी शिक्षकांची राहणार असल्याने शिक्षक धास्तावले आहेत. पालकांचे खाते असले, तरीही ते आधार क्रमांकाशी संलग्न करावे लागणार आहे.

आणखी एका कामाची भर

राज्यात कोरोना नियंत्रणात असलेल्या गावांमध्ये वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वर्गातील आणि ऑनलाइन अध्यापनाच्या जोडीला शिक्षकांवर आणखी एका कामाचा भार पडला आहे. तो म्हणजे, पोषण आहाराच्या अनुदानासाठी विद्यार्थी अथवा पालकांच्या बँक, पोस्ट खात्यातील माहिती संकलित करणे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना ही माहिती संकलित करण्यासाठी पुढील महिन्यात पहिल्या दहा दिवसांची मुदत निश्‍चित करण्यात आली आहे.