नामपूर (जि.नाशिक) : पोटाची खळगी भरण्यासाठी होणारे पालकांचे स्थलांतर, कौटुंबिक परिस्थिती, पालकांचे अज्ञान, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव आदी कारणांमुळे राज्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कंबर कसली आहे.

१ मार्चपासून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण 

शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने १ ते १० मार्च या कालावधीत विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यात ६ ते १४ वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला. शाळाबाह्य मोहिमेसाठी शालेय शिक्षण विभागासोबत न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, एकात्मिक बालविकास योजना, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणार आहे. त्यासोबतच सरकारी, खासगी शाळातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अंगणवाडीसेविका यांचीसुद्धा मदत घेतली जाणार आहे. या शाळाबाह्य मोहिमेसाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. 

हेही वाचा - रक्षेसाठी राखी बांधलेले हातच रक्ताने माखलेले! रक्षणकर्ता भाऊच बनला बहिणीसाठी काळ

सहा ते १४ वयोगटातील मुलांचा समावेश 
राज्यातील गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वेस्थानक, बसस्थानके, ग्रामीण भागातील बाजार, गुऱ्हाळ घर, गावाबाहेरची पालं, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, मोठी बांधकामे, स्थलांतरित कुटुंबे, शहरातील झोपड्या, फुटपाथ, सिग्नलवर, रेल्वेमध्ये, रस्त्यावर भीक मागणारी बालके, लोककलावंतांची वस्ती, भटक्या जमाती, तेंदूपत्ता वेचणारी, विड्या वळणारी आदी विविध ठिकाणी काम करणारे बालमजूर, ऊसतोड कामगारांच्या वस्त्या, शेतमळ्यांवरील आणि जंगलातील वास्तव्य असलेल्या पालकांची बालके, मागास, वंचित गटातील व अल्पसंख्याक गटातील वस्तीतील मुलांचे सर्वेक्षण होणार आहे. 

हेही वाचा - केवळ दैव बलवत्तर म्हणून बिबट्याच्या हल्ल्यातून वाचले बहिण-भाऊ; साक्षात मृत्यूच्या दाढेतून परतले

१८ वर्षांपर्यंतच्या दिव्यांग मुलांचा समावेश
तीन ते सहा वयोगटातील जी बालके एकात्मिक बालविकास योजनेचा लाभ घेत नाहीत. तसेच खासगी बालवाडी, इंग्रजी माध्यमातील ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजीमध्ये जात नाहीत, अशा बालकांचाही शोध घेतला जाणार आहे. तसेच १८ वर्षांपर्यंतच्या दिव्यांग मुलांचा समावेश सर्वेक्षणात होणार आहे. शासनाच्या अवर सचिव वंदना कृष्णा यांनी नुकताच याबाबतचा अध्यादेश जारी केला. 

तालुका स्तर, ग्रामीण व आदिवासी भागात शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणप्रेमी, शाळा व्यवस्थापन समिती पदाधिकारी आदींनी व्यापक स्वरूपात जनप्रबोधन करावे. सहा ते चौदा वयोगटातील एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहता कामा नये. शाळेत एक महिन्याहून अधिक काळ गैरहजर असणारी मुले शाळाबाह्य समजावीत. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या शोधमोहिमेसाठी सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर करावा. - राजीव म्हसकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक