नाशिक रोड : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासकीय लाभ मिळवून दिल्यानंतर जबाबदारी झटकता येत नाही. त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांचा सामाजिक, आर्थिक व सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शासनामार्फत २ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांत ‘उभारी’ कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. यात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सर्वांगीण सर्वेक्षण करून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महसूल उपायुक्त दिलीप स्वामी यांनी शासनाच्या आदेशाचे पत्र पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद यांना पाठविले आहे. 

काय होणार ‘उभारी’त? नाशिक विभागात २ ऑक्टोबरपासून कार्यक्रम

 
ग्रामपंचायतीपासून तर जिल्हास्तरावर काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण करणार. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला मदत मिळाली का, कुटुंबांच्या समस्या काय आहेत, कुटुंबप्रमुख कोण आहे, कुटुंब कसे चालते, कोणावर अवलंबून आहे, उदरनिर्वाहाचे साधन आहे काय, या गोष्टी पडताळून कौटुंबिक समस्यांना व उदरनिर्वाहाला सामोरे जात असलेल्या कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने कुटुंबांचा कल ओळखून त्यांना त्या योजना मिळवून देण्यासाठी शासन सर्व्हे करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणार आहे.

हेही वाचा >  मनाला चटका लावणारी बातमी : मुलाचा विरह अन् आई-वडिलांसह तिघांची निघाली अंत्ययात्रा; परिसरात हळहळ

यासाठी उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था), उपसंचालक (कृषी), निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे शासकीय घटक आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून त्यावर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शासनाला अहवाल देणार आहेत. यातून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण व्हावे हा यामागचा उद्देश आहे. 

हेही वाचा > थरारक दृश्य! नदीच्या पूरात वाहून गेली कार; अतिघाईच्या नादात घडला थरार; पाहा VIDEO

संस्था व व्यक्तींचा सहभाग 
सामाजिक स्वयंसेवी संस्था कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींचा यात सहभाग घेतला जाणार आहे. लाभांपासून कुटुंबे वंचित राहायला नकोत, या सामाजिक भावनेतून २ ते ९ ऑक्टोबर या काळात स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या सर्वेक्षणात महत्त्वाची माहिती द्यायची असल्यास शासनाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा