नाशिक : जिल्हा परिषदेने ११८ कोटींच्या स्थगिती असलेल्या कामांची यादी जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना दिली असताना त्यातील केवळ ४९ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. या स्थगिती उठवलेल्या कामांमध्ये नगरोत्थानच्या कामांचाही समावेश असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या साधारणपणे केवळ ४०-४२ कोटींच्या कामंवरील स्थगिती उठली आहे. यामुळे दीड महिन्यांनी ओरड झाल्यावर त्यांनी ११८ कोटींपैकी केवळ ४९ कोटींच्या कामांची स्थगिती उठवली उर्वरित सत्तर कोटीच्या कामावरील स्थगित जैसे थे आहे. (Suspension of 70 crore work Bhuse lifted moratorium on work worth 49 crores Nashik News)

पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १० ऑक्टोबरला घेतलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेकडून माहिती दिल्यानुसार ७८ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यावर आमदारांनी स्थगिती उठवण्याची मागणी केल्यानंतर पालकमंत्री भुसे यांनी कामांचे असमान वाटप झाले असून या कामांची तपासणी केल्यानंतर स्थगिती उठवली जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेकडून या स्थगिती दिलेल्या कामांची यादी मागवली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांनी केवळ कामांची संख्या व एकूण निधी अशी ढोबळ माहिती दिली होती. त्यानंतर पालकमंत्री भुसे यांनी गत आठवड्यात जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत कामांना स्थगिती असल्याने निधी खर्चाबाबत अडचणी येत असल्याचे विभागप्रमुखांनी पालकमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची शासकीय विश्राम गृहावर बैठक घेतली. या बैठकीत तालुकानिहाय कामांची यादी मिळाल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही. मागील दीड महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेने मला तशी यादी दिलेली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर प्रशासनाने तात्काळ नव्याने यादी तयार करून ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवली.

या कामांचा आहे समावेश

जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या कामांच्या यादीमध्ये सर्वसाधारण क्षेत्रातील ७७ कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागाकडील ३७ कोटी रुपये, म्हाडा क्षेत्र ७० लाख रुपये व विशेष घटक योजनेतील ३.५३ कोटी रुपये असे ११८ कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश होता. यामुळे पालकमंत्र्यांनी या यादीची तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश दिले.

एकूण कामे ११८ कोटींची

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ४९ कोटींच्या ४१६ कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यात रस्ते, सिंचन, क्रीडा, कृषी व नगरोत्थान या विभागांमधील कामांचा समावेश आहे. यामुळे स्थगिती असलेल्या कामांमध्ये निव्वळ जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिलेल्या ११८ कोटींच्या कामांचा समावेश असताना पालकमंत्र्यांनी नगरोत्थानच्या कामांसह केवळ ४९ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. यामुळे अद्याप जवळपास ७० कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांवरील स्थगिती कायम आहे.