NMC Recruitment : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सफाई कर्मचारी नियुक्त करताना लाड व पागे समितीच्या शिफारशी संदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसह अन्य कुठलाही निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

त्यामुळे महापालिकेत भरतीसह प्रशासकीय कामकाज करता येणार नाही. (Suspension of NMC recruitment of sanitation workers nashik news)

मेघवाळ, मेहतर व वाल्मीकी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक उन्नती करण्याच्या उद्देशाने शासनाने लाड व पागे समिती गठित केली. या समितीने डोक्यावरून मैला वाहणाऱ्या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वच्छतेचे काम त्यांनाच द्यावे अशा सूचना केल्या आहेत.

त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वाल्मीक मेहतर व मेघवाळ समाजाच्या नागरिकांना स्वच्छतेचे काम दिले जात होते. परंतु २०१६ मध्ये तत्कालीन शासनाने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या व्याख्येत बदल केला. त्यात मेघवाळ, वाल्मीकी व मेहतर समाजाव्यतिरिक्त स्वच्छतेचे काम करणारा प्रत्येक घटक या व्याख्येत बसविण्यात आला.

शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबंधित तसेच मलनिस्सारण व्यवस्था नाली व गटारे ड्रेनेज तसेच रुग्णालय व शवविच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग, डोक्यावरून महिला वाहून नेणारा वर्ग यांना सफाई कर्मचाऱ्यांच्या व्याख्येत बसविण्यात आले.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

तसेच, सफाई कामगारांकरिता वारसा हक्काची तरतूददेखील करण्यात आली. त्याचबरोबर सफाई कामगारांच्या वारसांना त्यांची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन त्या आधारे नेमणूक वर्ग चार किंवा वर्ग तीनमध्ये करण्याच्यादेखील सूचना देण्यात आल्या. शासनाच्या या निर्णयामुळे वाल्मीकी, मेहता व मेघवाळ समाजा व्यतिरिक्त अन्य लोक सफाई कामाचे हकदार ठरले.

परंतु असे असले तरी स्वच्छतेचे काम करणाऱ्यांचे नोकरी पदेदेखील घटली. लाड व पागे समितीच्या शिफारशी कायम करावे याविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. यावर १८ एप्रिलला पुढील सुनावणी देण्याचे सूचित करताना तोपर्यंत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना संदर्भात कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशा सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.

"शासन निर्णयामुळे वाल्मीकी मेहतर व मेघवाळ समाजावर अन्याय झाला आहे. लाड व पागे समितीने केलेल्या शिफारशी पुन्हा लागू कराव्या, अशी आमची मागणी असून शासनाच्या या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो."

- सुरेश मारू, कार्याध्यक्ष, मेहतर, मेघवाळ, वाल्मीकी समाज संस्था.