नाशिक : यंदाच्या पावसाळ्यात शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे फुल्ल झाली असली तरीही जुलै महिन्यातील चिंताजनक परिस्थितीनंतर महासभेने दहा टक्के पाणी कपात करण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय लेखी स्वरुपात पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झाल्याने धरणांमध्ये पाणीसाठा असूनही कपात करण्यावरून पेच निर्माण झाला. महासभेच्या ठरावाप्रमाणे कपात लागु केल्यास नागरिक अंगावर येण्याच्या भितीने दहा टक्के कपात पुन्हा मागे घेण्यसाठी महासभेला अवगत करून दिले जाणार आहे.

 पाणी पुरवठा विभागाला विलंबाने ठराव प्राप्त झाल्याने अडचण 

यंदाच्या पावसाच्या हंगामात जुन महिन्यात एकुण २५ टक्के पाऊस पडला. त्यानंतर जुलै महिना कोरडा गेला तर अर्धा ऑगस्ट महिन्यात पावसाने पाठ फिरविली. जुलै महिन्यातील स्थिती लक्षात घेवून पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पाणी आढावा बैठक घेतली. त्यात त्यावेळची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याच्या सुचना दिल्या. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला तसे पत्र दिल्यानंतर महासभेत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी सतरा ऑगस्टपासून शहरात दररोज पंधरा ते वीस मिनिटे अशी वेळेत कपात तर दररोजच्या ५१० दशलक्ष लिटर्स पैकी ४६० दशलक्ष लिटर्स शहराला पाणी पुरवठा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. पालकमंत्री भुजबळ यांनी बैठक घेतली त्यावेळी धरणामध्ये ४३ टक्के पाणी साठा होता तर महासभेने निर्णय दिला. 

दोन दिवसांपुर्वी प्रशासनाला महासभेचा ठराव प्राप्त

त्यावेळी पावसाने पुन्हा एकदा जोर पकडल्याने ६४ टक्के पाणी साठा होता. परंतू तरीही पावसाची स्थिती लक्षात घेता सतरा ऑगस्टपासून दहा टक्के कपातीला हिरवा कंदील देण्यात आला. वास्तविक ज्यावेळी निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी प्रशासनाच्या हाती महासभेचा ठराव पडला असता तर कपात शक्य होती. गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणे फुल्ल असल्याने पाणी कपात शक्य नाही. उलट आहे तेचं पाणी वापरावे लागणार असताना व महापालिकेने देखील अतिरिक्त तीनशे दशलक्ष घनफुट पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे नोंदविलेली असताना दोन दिवसांपुर्वी प्रशासनाला महासभेचा ठराव प्राप्त झाला. 

हेही वाचा > माजी सरपंचाच्या पुतण्याचा खून; नदीपलीकडे मृतदेह सापडल्याने परिसरात खळबळ

प्रशासनाची कोंडी 

धरणे फुल्ल असतांना पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला दोन दिवसांपुर्वी ठराव प्राप्त झाल्याने कोंडी झाली आहे. महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. ठरावाची अंमलबजावणी केल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे धरणांमध्ये पाणीसाठा फुल्ल असल्याने तुर्त कपाती होणार शक्य नसल्याचे महासभेला अवगत करून द्यावे लागणार आहे. यानिमित्ताने ठराव प्राप्त होण्यातील विलंबामुळे प्रशासनाला तारेवरची कसरत कशी करावी लागते याचा नमुना समोर आला आहे. 

हेही वाचा >  पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून अवैधरित्या वाहतूक; औरंगाबाद-अहवा महामार्गावरील धक्कादायक प्रकार