नाशिक : केंद्राने राज्यांची सहमती न घेता नियमनमुक्तीचा अध्यादेश काढून बाजार समिती व शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. याबाबत केंद्राच्या या अध्यादेशाचा विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचा पुढाकार घेत शुक्रवारी (ता. २१) एकदिवसीय लाक्षणिक संपाची हाक दिली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचा पुढाकार 

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या कायद्याने स्थापित झालेल्या विपणन संस्था असून, त्यावर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, अडत्या, हमाल व मापारी यांना प्रतिनिधित्व आहे. तसेच शासनाच्या प्रतिनिधींच्या समावेशानेच बाजार समिती निर्णय घेत असते. असे असताना केंद्राने अध्यादेश काढून आदेश निर्गमित केले. राज्याच्या पणन संचालकांनाही अंमलबजावणी करण्यासंबंधीचे आदेश बाजार समित्यांना दिले आहेत. 

अनुदान व आर्थिक मदत शासनाकडून मिळत नाही

एकीकडे मार्केट फीव्यतिरिक्त बाजार समितीला कुठल्याही प्रकारचे अनुदान व आर्थिक मदत शासनाकडून मिळत नाही. याच मिळणाऱ्या फीमधून शेतकऱ्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा, देखरेख, वीज, पाणी, गुदामे, शेड, वजनकाटे, बाजार समिती कर्मचारी वेतन आदी खर्च भागवावा लागतो. मात्र नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशामुळे बाजार समितीच्या बाहेरील व्यवहारातून सेस मिळणार नाही. आता बाजार समितीचे उत्पन्न बंद झाल्याने सोयी-सुविधा देण्यास बंधने येतील, बाजार समित्यांचा खर्च भागणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न 

- या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार काय? 
- शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची हमी कोण घेणार? भाव कोण ठरविणार? 
- शेतमाल खरेदी करून त्यांना रक्कम न मिळाल्यास कोणास जबाबदार ठरविणार? 

शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घ्या 

शासनाने या अध्यादेशाचा फेरविचार करावा व त्यास विरोध करण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्यांनी शुक्रवारी (ता. २१) बाजार समित्या पहाटे पाच ते रात्री बारापर्यंत बंद ठेवाव्यात. कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होणार नाही. लाक्षणिक संपाबाबत फलकांवर लिहून शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा > दुर्दैवी! बैलपोळ्याच्या पूर्वसंध्येला अचानक आलेल्या 'त्या' बातमीने ममदापूर हळहळले..काय घडले नेमके?

नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा ओसाड पडून त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही फेडता येणार नाहीत. भविष्यात बाजार समितीवर अवलंबून असणारे हमाल, मापारी, तोलणार, बाजार समिती कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. - आमदार दिलीप मोहिते, सभापती, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ 

हेही वाचा > धाबे दणाणले! नियुक्ती होऊनही उमेदवार कामावर नाही?कारवाई तर होणारच

संपादन - किशोरी वाघ