घोटी (नाशिक) : भाम प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतर न झाल्याने नागरी विकासकामे अडचणीत सापडली आहेत. विकास कामांसाठी निधी असला तरी खर्च करणार कसा? अशा अडचणीत ग्रामपंचायत आहे. पुनर्वसन विभागाने केलेली पुनर्वसनाची कामे अर्धवट व नित्कृष्ट असल्याची सदस्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे पुनर्वसन विभाग आणि ग्रामपंचायत अशा कात्रीत भाम प्रकल्पबाधितांचा विकास अडकून पडला आहे.

गाव वसूनही हस्तांतराची परवडच

जोपर्यंत पुनर्वसनाचे नियोजन होत नाही, हस्तांतर होत नाही तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचा हा लढा कायमस्वरूपी असाच चालू राहिला तरी त्यातून काय फलनिश्चिती होणार, हा प्रश्‍न आहे. धरणासाठी केले गेलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेस पंधरा ते वीस वर्ष झाली. पुनर्वसन दरम्यानची गाव व कुटुंबातील सदस्यांची तत्कालीन संख्या, आजच्या संखेत वाढ झाल्याने त्यांना वेगळ्या घरकुलाची व जागेची गरज आहे. मात्र पुनर्वसन विभाग व ग्रामपंचायत यांच्यातील हस्तांतरण वर्ग न झाल्याने गरजू लाभार्थी कुटुंब वेठीस धरले जात आहे.

संथगतीचे हस्तांतरण

हस्तांतरण ज्या गतीने ग्रामपंचायतीकडे वर्ग होईल त्याच गतीने विकासकामे होणार आहे. पुनर्वसन विभागाकडून पाच वर्षांपूर्वी केलेली विकासकामांची सद्यःस्‍थितीत वाताहात झाली आहे.

शासकीय अधिकारीदेखील हैराण

हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत कारभारी व पुनर्वसन विभागामध्ये समन्वयक म्हणून अनेकदा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करूनही फारसा फायदा झाला नाही. नवीन गाव वसले; मात्र घरपट्टी, दिवाबत्ती कर कोणीही भरत नाही. शासनाचा महसूल बुडत आहे. गाव कृती विकास आराखडा तयार तरी कसा करणार? यामुळे शासकीय अधिकारीदेखील हैराण झाले आहेत.

लालफितीमुळे काम करता येत नाही. विकास नसल्याने मतदार नाराज आहेत. गावाच्या विकासाला निधी आहे, मात्र खर्च करणार कसा? शासकीय निकषात कामकाज घेता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे. - कविता खाडे, ग्रामपंचायत सदस्या