नामपूर (जि. नाशिक) : देशाला स्वातंत्र्य मिळवून ७३ वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी ग्रामीण व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांची फरफट अद्यापही कमी झालेली नाही. शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या प्राथमिक सेवा-सुविधांचा दर्जा सुमार असल्याने आदिवासी बांधव जागतिक विकासाच्या तुलनेत कोसो दूर आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रशासकीय सेवेत आदिवासी तरुण अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने कंबर कसली आहे.

१०० विद्यार्थ्यांची होणार निवड

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांच्या तयारीसाठी खासगी नामवंत संस्थांमधून पूर्वपरीक्षा ते मुलाखत या सर्व टप्प्याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आता राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घेऊन नवीन योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून, त्यांना दिल्ली अथवा महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये यूपीएससीच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेता येणार आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजनेमुळे देशाच्या प्रशासकीय सेवेत आदींचा टक्का वाढण्यास बदल होईल.

योग्य प्रशिक्षणाअभावी उत्तीर्ण उमेदवारांचे प्रमाण अल्प

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण इतर समाज घटकांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आदिवासी विद्यार्थी अतिदुर्गम भागात राहतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असते. तशाही परिस्थितीत ते शिक्षण घेतात. परंतु योग्य प्रशिक्षणाअभावी भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये ते पात्र ठरू शकत नाहीत. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे प्रमाण अल्प आहे.

चार कोटींच्या निधीस मान्यता

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून अनुसूचित जमातीच्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांना ‘बार्टी’ संस्थेच्या धर्तीवर दिल्ली वा महाराष्ट्रातील नामवंत खासगी प्रशिक्षण संस्थेत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांसाठी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे करण्यात येणार असून प्रशिक्षणसंस्थांची निवड यादी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी चार कोटी नऊ लाखांच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

अशी आहे निवडप्रक्रिया

राज्यातील रहिवासी असलेल्या व या प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व नमूद सर्वसाधारण पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातील. यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्यात येईल. उमेदवारांची संख्या १०० पेक्षा जास्त असल्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या धर्तीवर प्रवेश परीक्षा घेऊन गुणानुक्रमे निवडयादी व प्रतीक्षा यादी प्रकाशित केली जाईल. प्रशिक्षणार्थ्यांना या योजनेचा फायदा केवळ एकदाच घेता येईल.

प्रशिक्षणार्थीना मिळणाऱ्या सुविधा अशा

- दिल्ली येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दरमहा १२ हजार रुपये विद्यावेतन

- महाराष्ट्रातील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दरमहा आठ हजार विद्यावेतन

- पुस्तक खरेदीसाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास एकदाच १४ हजार रुपये

- दिल्लीतील केंद्रावर प्रशिक्षणाच्या काळात येण्याजाण्यासाठी दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता